देशातील संरक्षण खात्याच्या मालकीच्या जमिनींच्या धोरणात मोठा बदल मोदी सरकार करणार आहे. ब्रिटिशांनी १७६५ साली बंगालमध्ये पहिल्यांदा याबाबत धोरण आखले होते. तेव्हापासून याच धोरणांनुसार वाटचाल सुरु आहे. मात्र, आता मोदी सरकारकडून या धोरणांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. १८०१ साली ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, लष्करी छावणीतील कोणताही बंगला किंवा क्वार्टर्स कोणालाही विकता येणार नाहीत किंवा भाड्याने देता येणार नाहीत. परंतु, आता हा नियम बदलला जाऊ शकतो. त्यासाठी मोदी सरकार डेव्हलपमेंट स्कीमचा प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे आगामी काळात लष्करी छावणीच्या परिसरातही विकासकामे करता येतील.
संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मेट्रो, रस्तेबांधणी, रेल्वे किंवा उड्डाणपूल अशा बड्या पायाभूत सुविधांसाठी सैन्याच्या मालकीची जमीन गरजेची आहे. त्यासाठी संरक्षण खात्याची जमीन हवी असल्यास त्या मोबदल्यात तेवढ्याच किंमतीची जमीन किंवा पैसे घेऊन व्यवहार पार पडेल. नव्या नियमानुसार ईव्हीआय प्रोजेक्टस निश्चित करण्यात आले आहेत. जमिनीचे बाजारमूल्य लष्करी अधिकाऱ्यांच्या स्थानिक समितीकडून निश्चित केले जाईल.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्री स्वत: गाडी चालवत कोकणच्या दिशेने निघाले का?
लडाखच्या विकासासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
चिपळुणात पूरपरिस्थिती, कोकणात हाहाकार
आजघडीला देशभरात संरक्षण खात्याच्या मालकीची १७.९५ लाख एकर जमीन आहे. त्यामध्ये १६.३५ लाख एकर जमीन लष्करी छावण्याच्या बाहेर आहे. यामध्ये हिंदुस्थान एनरॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक, भारत अर्थ मूवर्स, गार्डन रीच वर्कशॉप्स, माझगाव डॉक यांचा समावेश नाही.
