नीती आयोगाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही) चार्जिंग नेटवर्क उभारण्यासाठी धोरणे आणि निकष मांडण्यासाठी राज्य सरकार आणि स्थानिक संस्थांना एक नवीन हँडबुक जारी केलेय. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे आणि देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये जलद संक्रमण सुलभ करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे हँडबुक इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करण्यासाठी नीती आयोग, ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो आणि वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट इंडिया यांनी संयुक्तपणे विकसित केले आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी भारतातील ईव्ही मालकांना मदत होईल, जे बऱ्याचदा लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या कार वापरण्याच्या मर्यादांबद्दल चिंता व्यक्त करतात. सध्या महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहन मालकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खूप कमी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्याने देशातील इलेक्ट्रिक वाहन संस्कृतीला चालना मिळण्यास मदत होईल.
अलीकडेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, भारत लवकरच जगातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे सर्वात मोठे उत्पादन केंद्र बनेल. या दशकाच्या अखेरीस सर्व व्यावसायिक कारपैकी ७० टक्के, ३० टक्के खासगी कार, ४० टक्के बस आणि ८० टक्के दुचाकी आणि तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे.
हे ही वाचा:
अखंड भारत संकल्प दिन म्हणजे नेमके काय रे भाऊ?
पर्यावरण संरक्षणासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
तालिबान अफगाणिस्तानवर कब्जा करण्याच्या उंबरठ्यावर
नारायण राणेंच्या जन आशीर्वाद यात्रेचा मार्ग ठरला
हे हँडबुक संबंधित अधिकारी आणि इतर भागधारकांसाठी एक पद्धतशीर आणि समग्र दृष्टिकोन प्रदान करते. जे नियोजन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्राधिकरणात गुंतलेले आहेत. ते ईव्ही चार्जिंग सुलभ करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि नियामक फ्रेमवर्कबद्दल माहिती देतात. ईव्ही चार्जिंग हा वीज वितरण कंपन्यांसाठी (डिसकॉम) नवीन प्रकारची वीज मागणी आहे. चार्जिंग सुविधांना अखंडित वीजपुरवठा जोडणी देण्यासाठी आणि ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज वितरण नेटवर्कची आवश्यक क्षमता आहे, याची खात्री करण्यासाठी यात डिस्कॉम महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
