सध्याच्या घडीला दोन डोस घेतलेल्यांनाच रेल्वे प्रवास मुभा आहे. या परिपत्रकाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. लसीकरण नसलेल्या व्यक्तीला रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी नाकारणे ही निव्वळ सरकारीच मनमानी आहे असे या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच राज्य सरकारचे हे परिपत्रक संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ च्या विरोधात आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. याचिकेनुसार, राज्य सरकारने १० आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी परिपत्रक जारी केले. दोन्ही लस घेतल्यानंतरच परवानगी दिली जाणार असे म्हटले आहे. परंतु दुसरी लस घेतल्यानंतर ही परवानगी तब्बल १४ दिवसांनी मिळणार आहे. त्यामुळे आता नागरिकांमध्ये संताप वाढू लागला आहे.
परिपत्रकाला वकील अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लसीकरण करणे वैकल्पिक आहे अनिवार्य नाही. लसीकरण करणाऱ्यांमध्ये आणि न करणाऱ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच लोकल ट्रेनमधून लस नसलेल्यांनाही परवानगी देण्यासाठी सरकारला त्याचे परिपत्रक बदलण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला यांनी देखील याच विषयाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जे लवकरच सुनावणीसाठी येऊ शकते.
हे ही वाचा:
अनिल परबांची चौकशी करा! लोकायुक्तांना राज्यपालांचा हिरवा कंदिल
बाळासाहेबांच्या नावावर हडपलेल्या महापौर बंगल्यात बिल्डरांची गर्दी होते ते कसे चालते?
सध्याच्या घडीला संथ लसीकरणामुळे अनेक ठिकाणी एक डोस घेतलेल्या लोकांची संख्या जास्त आहे. या अशा नियमावलीमुळे लाखो मुंबईकर आणि आसपासच्या ठिकाणाहून मुंबईत ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना लोकल प्रवासाची परवानगी मिळूनही प्रवासापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. मुख्य म्हणजे आता अनेकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. त्यामुळेच आता सरसकट सर्वांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आलेली आहे.
