वसाहतकालीन गुन्हेगारी कायद्यांची जागा घेणारी तीन महत्वाची विधेयके आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आली.भारतीय न्याय(द्वितीय) संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण(द्वितीय) संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा(द्वितीय) विधेयक २०२३ ही तीन विधेयके लोकसभेने मंजूर करण्यात आली.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही विधेयके लोकसभेत मांडली आणि आवाजी मतदानाने ती मंजूर करण्यात आली.
या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर ते भारतीय दंड संहिता १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) १९७३ आणि १८७२च्या भारतीय पुरावा कायदाची जागा घेतील.तत्पूर्वी, भारतीय न्याय( द्वितीय) संहिता २०२३, भारतीय नागरी सुरक्षा( द्वितीय) संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा ( द्वितीय) विधेयक २०२३ वर सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले की, ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य’, ‘मानवी हक्क’ आणि ‘सर्वांना समान वागणूक’ या तीन तत्वांच्या आधारे हे प्रस्तावित कायदे आणण्यात आले आहेत.
दरम्यान, संसद सुरक्षा उल्लंघनाच्या निषेधार्थ १४३ विरोधी सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले होते.निलंबित खासदारांच्या अनुपस्थितीत ही तीन विधेयके मंजूर करण्यात आली.आणखी दोन खासदारांचे निलंबन झाल्याने आज लोकसभेतील निलंबनाची संख्या ९७ वर पोहोचली आहे.
हे ही वाचा:
पुजाऱ्याच्या हत्येचे कारण झाले स्पष्ट…
पंजाबचा गँगस्टर अमृतपाल सिंगला पोलिसांनी घातल्या गोळ्या, दोन पोलीस जखमी!
संतापजनक! मुंबईत ६४ वर्षीय महिलेवर बलात्कार; आरोपीला ठोकल्या बेड्या
दहशतवादी पन्नूच्या हत्येच्या कटावर मोदींचे महत्त्वाचे विधान!
चर्चेदरम्यान कोणाचेही नाव न घेता अमित शहा यांनी अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसवर निशाणा साधत म्हणाले की, ज्याचे मन इटलीचे असेल तर हा कायदा कधीच समजणार नाही, पण मन इथले असेल तर समजेल, असे शहा म्हणाले.फौजदारी न्याय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले जात आहेत, ज्यामुळे भारतातील लोकांना याचा फायदा होईल, ते पुढे म्हणाले.
अमित शहा पुढे म्हणाले की, ‘मॉब लिंचिंग’ हा घृणास्पद गुन्हा असून नवीन कायद्यात या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे ते म्हणाले. शाह म्हणाले की, आता आरोपींना याचिका दाखल करण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. त्या सात दिवसांत न्यायाधीशांना सुनावणी घ्यावी लागेल. खटल्याची सुनावणी सुरू करण्यासाठी जास्तीत जास्त १२० दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. यापूर्वी प्ली बार्गेनिंगसाठी कालमर्यादा नव्हती. आता गुन्ह्याच्या ३० दिवसांच्या आत एखाद्याने गुन्हा कबूल केल्यास शिक्षा कमी होणार आहे. खटल्यादरम्यान कागदपत्रे सादर करण्याची तरतूद नव्हती. आम्ही ते अनिवार्य केले आहे. सर्व कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत सादर केली जातील. यामध्ये कोणताही विलंब होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
गृहमंत्री म्हणाले की, आम्ही अयोध्येत लवकरात लवकर राम मंदिर बांधू आणि २२ जानेवारी २०२४ रोजी राम लल्ला तिथे बसवू असे सांगितले होते. हे पीएम मोदींचे सरकार आहे, जे बोलते ते करते. आम्ही महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देऊ, असे सांगितले होते. काँग्रेस अनेकवेळा सत्तेत आली आणि तारखा देत राहिल्या, पण आम्ही ती पूर्ण करून महिलांना बहुमताने सक्षम केल्याचे शहा यांनी सांगितले.
