“समजावून थकलो, तरी चुका सुरूच!”; एफडीएला हायकोर्टाचा दणका

मुंबईतील वांद्रे परिसरातील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) आवारातील पाच उपाहारगृहांचे परवाने रद्द करण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अन्नसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी अति-तांत्रिक भूमिका न घेता परिस्थितीचा व्यावहारिक आणि समतोल दृष्टिकोनातून विचार करावा, असे स्पष्ट निर्देश यापूर्वीही देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही एफडीएकडून त्याच प्रकारच्या चुका सुरू असल्याने न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. कायद्याचा सखोल विचार न करता एफडीए वारंवार घाईघाईने आदेश का काढते, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, अधिकाऱ्यांना वारंवार समजावून सांगूनही परिस्थितीत बदल होत नसेल, तर आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
हे ही वाचा:
भगवान श्रीकृष्णाचे विचारच सर्वांना एकत्र आणू शकतात!

नेपाळमध्यल्या महापुरात आतापर्यंत ६२६ जणांचा मृत्यू; हजारो बेपत्ता

दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुवारी करण्यात आलेल्या नव्या तपासणीत या पाचही उपाहारगृहांनी तब्बल ८८ टक्के अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन केल्याचे समोर आले होते. मात्र, उपाहारगृहांचे परवाने एमसीएच्या नावावर असताना प्रत्यक्ष संचालन ‘मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर’कडून होत असल्याच्या कारणावरून एफडीएने परवाना निलंबन कायम ठेवले होते. यावर न्यायालयाने आक्षेप घेत एफडीएचा निर्णय अति-तांत्रिक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर एफडीएने पाचही उपाहारगृहांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर न्यायालयाने परवाना रद्द करण्याचा आदेश रद्द करून उपाहारगृहे पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली.

या प्रकरणात एमसीएला नव्याने नोटीस बजावून शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच्या कराराबाबत त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतर कायदेशीर कारणमीमांसा स्पष्ट करणारा आदेश काढला जाईल. मात्र, अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली कारवाई करताना प्रशासनाने नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांच्यात योग्य समतोल राखणे आवश्यक आहे, असा स्पष्ट संदेश या सुनावणीमधून उच्च न्यायालयाने दिला आहे.