ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय पक्षांना निधी देण्याच्या ‘पारदर्शक’ निवडणूक रोखे निधीच्या (इलेक्टोरल बाँड) पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपले मतप्रदर्शन केले. ‘राज्यघटनेने नागरिकांना या निधीचा स्रोत जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला नाही. तसेच, इलेक्टोरल बाँड्सचे नियमन करण्याच्या धोरण ठरवण्याच्या अधिकारक्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवेश न करण्याची काळजी घ्यावी,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मंगळवार, ३१ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक रोखेनिधी संदर्भात सुनावणी होणार आहे. निवडणूक रोखेनिधी देणाऱ्याची माहिती जनतेसमोर उघड व्हावी, यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर, ते गोपनीय ठेवण्याची भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.
सुनावणीपूर्वी ऍटर्नी जनरल वेंकटरामाणी यांनी याबाबतची केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. ‘निवडणूक रोखेयोजना कोणत्याही व्यक्तीच्या विद्यमान अधिकारांवर आघात करत नाही आणि घटनेच्या भाग ३ अंतर्गत कोणत्याही अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे येथे निषेध करण्यासारखी कोणतीही बाब नसल्याने ही योजना बेकायदा ठरत नाही. त्यामुळे निषेधार्ह नसलेला कायदा इतर कोणत्याही कारणाने रद्द करता येणार नाही,’असे त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा:
आमदार अपात्रतेप्रकरणी दोन महिन्यांत निकाल द्या!
गुगल मॅपकडून ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ दोन्ही शब्दांना ‘दक्षिण आशियातील एक देश’ म्हणून मान्यता
आंध्र प्रदेशमधील रेल्वे अपघाताला मानवी चूक कारणीभूत!
कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी दाखले देणार
निवडणूक रोखे योजना कोणत्याही विद्यमान अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही. तसेच, देशाने राष्ट्राच्या सुनियोजनासाठी आखलेल्या धोरणांचा न्यायालयीन आढावा किंवा समीक्षा केली जाऊ शकत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. निवडणूक रोखे योजना योगदानकर्त्याला गोपनीयतेचा लाभ देते. ही योजना स्वच्छ पैशांचे योगदान सुनिश्चित करते आणि प्रोत्साहन देते. हे करदायित्वांचे पालन सुनिश्चित करते. अशा प्रकारे, ते कोणत्याही विद्यमान अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
