आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी सोमवार, ३० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेले वेळापत्रक फेटाळलं आहे. तसेच, राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या नव्या वेळापत्रकावरही सर्वोच्च न्यायालयालयाने आजच्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली. ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबरपर्यंतची वेळ दिली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही मुदत न पाळल्यास सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल करावीत आणि दोन दिवसांत अध्यक्षांनी त्या कागदपत्रांचा निवाडा करावा आणि पुढे जावं अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. मे मध्ये निकाल दिला मग एवढा वेळ का? असा सवाल देखील न्यायालयाने विचारला आहे. विधानसभा अध्यक्षांना आम्ही अनेक संधी दिल्या आहेत. आज प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. पुढच्या निवडणुका पर्यंत आम्ही हा गोंधळ सुरू ठेवू शकत नाही. आम्ही वेळापत्रक ठरवलं आहे, ३१ डिसेंबरच्या अगोदर सुनावणी पूर्ण करा, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितलं.
हे ही वाचा:
चक्क काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अदानींच्या फायद्यासाठी काम करतात!
भिवंडीतील तीन गोदामांना भीषण आग!
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना डेंग्यूची लागण!
मरिन ड्राइव्हचे पारशी गेट जानेवारीला पुन्हा होणार स्थानापन्न
दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी कोणतीही घडामोड गेल्या सहा महिन्यांत घडलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून होत आहे.
