संथाल परगण्यात आदिवासी संख्या घटली मुस्लीम संख्या वाढली

गोड्डा (झारखंड) लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी संथाल परगण्यात लोकसंख्येच्या असंतुलनाबाबत चिंता व्यक्त करत बांगलादेशी घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी सांगितले की, १९५१ साली संथाल परगण्यात आदिवासी लोकसंख्या ४५ टक्के होती, जी २०११ च्या जनगणनेनुसार घटून २८ टक्के राहिली आहे. त्याचवेळी, मुस्लिम लोकसंख्या जी १९५१ मध्ये ९ टक्के होती, ती २०११ मध्ये वाढून २४ टक्के झाली आहे.

खासदार निशिकांत दुबे यांनी सांगितले की, देशभरात मुस्लिम लोकसंख्येत ४ टक्के वाढ झाली आहे, पण संथाल परगण्यात ही वाढ १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यांनी असा दावा केला की, ही वाढ बांगलादेशी घुसखोरांमुळे झाली आहे, जे पश्चिम बंगालमार्गे देवघर, दुमका, अररिया, गोड्डा आणि जामताडा यासह अनेक भागांत पसरले आहेत.

त्यांनी सरकारकडे या घुसखोरीला रोखण्यासाठी आणि संथाल परगणा तसेच झारखंडच्या इतर जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येच्या असंतुलनाची चौकशी करण्याची मागणी केली. दुबे म्हणाले की, जर याकडे वेळीच लक्ष दिले गेले नाही, तर भविष्यात हे मोठे सामाजिक आणि सुरक्षेचे संकट बनू शकते.

हेही वाचा..

जन्म – मृत्यूच्या बोगस प्रमाणपत्रांना चाप

5G सेवा आता ७७६ पैकी ७७३ जिल्यांमध्ये उपलब्ध

आयसीसी रँकिंगमध्ये हिटमॅनची तिसऱ्या स्थानी झेप; गिल अव्वल!

जम्मू-काश्मीर: राजौरीमध्ये सीमेपलीकडून गोळीबार, भारतीय लष्कराचा एक जवान जखमी!

याचवेळी, दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये होत असलेल्या परिसीमन वादावर प्रतिक्रिया देताना निशिकांत दुबे यांनी सांगितले की, १९७३ मध्ये परिसीमनानंतर काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये लोकसभा जागांची संख्या वाढली होती. १९७३ नंतर उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये स्थिती कायम राहिली, पण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि अन्य काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये लोकसभा जागांची संख्या वाढली.

त्यांनी पुढे सांगितले की, काँग्रेसनेच परिसीमन प्रक्रियेसाठी लोकसंख्येला आधार मानण्याची वकालत केली होती. त्यांचा हा आरोप द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) पक्षाच्या स्टालिन यांनी व्यक्त केलेल्या भीतीनंतर आला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी सांगितले होते की, लोकसंख्येच्या आधारावर होणाऱ्या परिसीमनामुळे तामिळनाडूचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते.

नुकत्याच चेन्नई येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत डीएमके प्रमुख स्टालिन यांनी मागणी केली की, १९७१ ची जनगणना ही परिसीमनाच्या माध्यमातून जागांच्या वाटपाचा आधार राहावा. तसेच, उत्तर-दक्षिण लोकसंख्येतील असमानतेमुळे तामिळनाडूला अनेक लोकसभा जागा गमवाव्या लागू शकतात, अशीही त्यांनी भीती व्यक्त केली.