दिल्लीतील न्यायाधीशांच्या बंगल्याला लागलेल्या आगीनंतर सापडली बेहिशेबी रोकड

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांच्या बंगल्यात काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या आगीच्या घटनेनंतर बंगल्यातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या (न्यायवृंदाने) शिफारशीनुसार या न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या मूळ न्यायालयात म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश यशवंत वर्मा यांची अचानक बदली करण्यात आली. सदर न्यायाधीशांच्या बंगल्यात बेहिशेबी रोकड आढळून आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने हा बदलीचा निर्णय घेतला. माहितीनुसार, यशवंत वर्मा हे शहरात नसताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागली. त्यांच्या कुटुंबीयांनी अग्निशमन दल आणि पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. आग विझवल्यानंतर, अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना बंगल्याच्या वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली. संबंधित माहिती मिळाल्यानंतर, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी कॉलेजियमची बैठक बोलावली. न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला, जिथे ते पूर्वी ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत कार्यरत होते.

तसेच न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यावर आणि महाभियोगाची कारवाई सुरू करण्यावरही चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. कॉलेजियमच्या काही न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, केवळ न्यायमूर्ती वर्मा यांची बदली केल्याने न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन होईल आणि कायदेशीर व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल. त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांचा स्वेच्छेने राजीनामा मागितला आहे. जर त्यांनी नकार दिला तर संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

हे ही वाचा : 

वीजपुरवठा खंडित झाल्याने लंडनमधील हीथ्रो विमानतळ बंद

मंत्री जयकुमार गोरेंवर आरोप करणाऱ्या महिलेला एक कोटींची खंडणी घेताना अटक

हमासचा प्रचार केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या बदर खानच्या हद्दपारीला स्थगिती

२०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी भारताने लावली बोली

संविधानानुसार, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचार, गैरवर्तन किंवा अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९९ मध्ये एक अंतर्गत प्रक्रिया तयार केली होती. सरन्यायाधीश प्रथम आरोपी न्यायाधीशांकडून स्पष्टीकरण मागतात. जर उत्तर असमाधानकारक असेल किंवा सखोल चौकशीची आवश्यकता असेल, तर सरन्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आणि दोन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असलेली अंतर्गत समिती तयार करावी लागते. चौकशीच्या निकालाच्या आधारे, संबंधित न्यायाधीशाला राजीनामा देण्यास सांगितले जाऊ शकते किंवा महाभियोगाला सामोरे जावे लागू शकते.