केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बुधवारपासून दोन दिवसीय उच्चस्तरीय ब्रिटन दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. या दौऱ्याचा उद्देश भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (एफटीए) प्रक्रियेला धोरणात्मक गती देणे आणि द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करणे हा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गती येईल, उदयोन्मुख संधींचा लाभ घेता येईल आणि परस्पर लाभदायक अशा दूरदृष्टीपूर्ण आर्थिक भागीदारीचा मजबूत पाया घालता येईल.
पीयूष गोयल यांचा हा दौरा भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील आर्थिक व व्यापार भागीदारीवर केंद्रित असलेल्या रणनीतीची स्पष्ट दिशा दर्शवतो. दौऱ्यादरम्यान, मंत्री गोयल यांची ब्रिटनचे वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत सध्या सुरू असलेल्या एफटीए चर्चेतील प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल आणि करार अंतिम रूप देण्यासाठी तसेच अंमलात आणण्यासाठी सुस्पष्ट आणि वेळबद्ध रोडमॅप तयार केला जाईल.
हेही वाचा..
एअर इंडियाची फ्लाइट ज्वालामुखीच्या स्फोटामुळे परत दिल्लीत
पंतप्रधान मोदी आणि मार्क कार्नी यांची काय चर्चा झाली ?
पती कर्ज फेडण्यात अयशस्वी, सावकाराने पत्नीला झाडाला बांधत केली मारहाण!
आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवादी नेत्याच्या ३ नातेवाईकांची नक्षलवाद्यांकडून हत्या!
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, गोयल यांची चांसलर ऑफ द एक्सचेकर रेचल रीव्स यांच्यासोबतही बैठक होईल. या चर्चेत दोन्ही देशांमधील व्यापक आर्थिक प्राधान्यक्रम, आर्थिक सहकार्य आणि गुंतवणूक सुविधा यांवर चर्चा होईल. तसेच, संस्कृती, मीडिया आणि क्रीडा मंत्री लिसा नंदी यांच्यासोबत, क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीज आणि नवोपक्रम-आधारित क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या संधींचाही शोध घेतला जाईल. केंद्रीय मंत्री गोयल इंडिया ग्लोबल फोरम (IGF) च्या विविध सत्रांमध्येही सहभागी होतील. यात मेनस्टेज प्लेनरी, फ्यूचर फ्रंटियर्स फोरम, आणि ‘फ्रॉम अॅग्रीमेंट टू अॅक्शन: यूके-इंडिया एफटीए’ या शीर्षकाखालील गोलमेज परिषद यांचा समावेश आहे.
या बैठकीत जागतिक व्यापार क्षेत्रातील नेते, गुंतवणूकदार आणि धोरण तज्ज्ञ एकत्र येऊन भारत-ब्रिटन आर्थिक संबंधांचा आराखडा आणि प्रस्तावित एफटीएचा परिवर्तनात्मक प्रभाव यावर सविस्तर विचारविनिमय करतील. गोयल हे शिपिंग, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स आणि अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या क्षेत्रांतील प्रमुख सीईओ आणि औद्योगिक हितधारकांशीही संवाद साधतील. यामागचा उद्देश म्हणजे व्यापार संबंध अधिक मजबूत करणे आणि सीमा-पार गुंतवणुकीला चालना देणे.
