भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन (NPCI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित दररोजच्या व्यवहारांची संख्या प्रथमच ७०.७ कोटींवर पोहोचली आहे. ही विक्रमी कामगिरी २ ऑगस्ट २०२५ रोजी नोंदवण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांत दररोजच्या व्यवहारांची संख्या दुप्पट झाली असली तरी, ही वाढ मागील वर्षांच्या तुलनेत थोडी मंद राहिलेली आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये यूपीआय दररोज सुमारे ३५ कोटी व्यवहार नोंदवत होता, तर ऑगस्ट २०२४ मध्ये ही संख्या वाढून ५० कोटींवर गेली.
सरकारने यूपीआयसाठी दररोज १०० कोटी व्यवहारांचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि सध्याच्या वाढीच्या दरानुसार हे लक्ष्य पुढील वर्षी गाठले जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट संघटनांनी असा दावा केला आहे की, यूपीआयने दररोज १ अब्ज (१०० कोटी) व्यवहार गाठण्यासाठी त्याच्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) ला पुन्हा लागू करणे आवश्यक आहे. त्यांनी सरकारकडे मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि उच्च-मूल्य असलेल्या व्यवहारांसाठी मर्यादित MDR लागू करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा..
आमच्या विद्यार्थी नेत्यांची अटक ही एका गहन कटाचा भाग
रशिया : ज्वालामुखीतून १० किलोमीटर उंच राखेचा लोळ
सनातन संस्कृती मजबूत करण्यात आमचा मोलाचा वाटा
महादेवी हत्तीण उपचार प्रकरण: समाजाला एक खलनायक सापडला!
सरकारने यूपीआयसाठी मिळणारी सब्सिडी वित्तीय वर्ष २४ मध्ये सुमारे ४,५०० कोटी रुपयांवरून वित्तीय वर्ष २५ मध्ये फक्त १,५०० कोटी रुपयांवर आणली आहे. मात्र, या प्रणालीतील एमडीआरची मागणी सरकारने नाकारलेली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देखील अलीकडे पेमेंट कंपन्यांच्या MDR मागणीला पाठिंबा दिला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अलीकडेच म्हटले की, यूपीआय प्रणालीला आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ बनवणे आवश्यक आहे.
यूपीआय सध्या वापरकर्त्यांसाठी मोफत आहे आणि सरकार बँका आणि इतर भागीदारांना सब्सिडी देऊन त्याची खर्चभरपाई करते. मल्होत्रा म्हणाले, “ही किंमत कुणालातरी भरावीच लागणार आहे.” ‘MDR’ म्हणजे डिजिटल पेमेंट्स प्रक्रिया करताना बँकांकडून व्यापाऱ्यांकडून घेतले जाणारे शुल्क, जे व्यवहाराच्या मूल्याच्या १ ते ३ टक्क्यांपर्यंत असते. डिसेंबर २०१९ मध्ये हे MDR शुल्क रुपे डेबिट कार्ड व भीम-यूपीआय व्यवहारांवर माफ करण्यात आले होते. अद्याप हे स्पष्ट झालेले नाही की, MDR पुन्हा लागू केला जाईल की UPI इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च वापरकर्त्यांवर टाकला जाईल.
आरबीआय गव्हर्नर यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा यूपीआयने दररोजच्या व्यवहारांच्या संख्येमध्ये जागतिक पेमेंट दिग्गज ‘VISA’ला मागे टाकले आहे. गेल्या महिन्यात, यूपीआयने २५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे सुमारे १९.५ अब्ज व्यवहार नोंदवले. याचा अर्थ असा की दररोज सरासरी ६५० मिलियन (६५ कोटी) व्यवहार होत आहेत आणि त्यांचे दररोजचे मूल्य सुमारे ८३,००० कोटी रुपये आहे. यूपीआय सध्या भारतातील सर्व डिजिटल व्यवहारांपैकी सुमारे ८५ टक्के, आणि जगभरातील सर्व रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट्सपैकी सुमारे ५० टक्के व्यवहार हाताळतो. जसजसे इंटरनेटचा प्रसार होत आहे आणि अधिकाधिक ग्राहक व व्यवसाय डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारत आहेत, तसतशी यूपीआयमध्ये दरमहा ५–७% वाढ आणि दरवर्षी ४०% वाढ नोंदवली जात आहे.
