श्रीकांत पटवर्धन
समान नागरी कायदा आणणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हिमालयाच्या पायथ्याशी टेकलेले हे `देवभूमी` म्हणून ओळखले जाणारे त्या मानाने अविकसित राज्य, अभिनंदनास पात्र ठरते. मात्र हा समान नागरी कायदा संमत करून घेतल्या नंतर लगेचच त्यातील विशेषतः `लिव इन रिलेशनशिप` संबंधी तरतुदींवर महाराष्ट्रा सारख्या विकसित राज्यातल्या पुरोगामी सुधारणावादी वृत्तपत्रांतून कडवट टीका होऊ लागली आहे, त्याची दखल घ्यावी लागेल.
“……..आता काजीसुद्धा असायला पाहिजे राजी ?‘” हा लोकसत्तेचा दि. ८ फेब्रुवारीचा “अन्वयार्थ”(संपादकीय), हे अशा टीकेचे उदाहरण. “लिव इन रिलेशनशिप मध्ये राहण्यासाठी आई वडिलांची नव्हे, तर संबंधित क्षेत्रातल्या नोंदणी अधिकाऱ्याची लेखी परवानगी बंधनकारक करण्याचा नवा विनोद उत्तराखंड सरकारने केला आहे.…” अशी बेजबाबदार टीका करताना, लेखक उत्तराखंडातील त्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञसमितीने केले आहे, हे विसरलेला दिसतो. “नोंदणी अधिकाऱ्याची लेखी परवानगी ……” वगैरे असे काही मुळात त्या कायद्यात नाहीच आहे. केवळ अशा नात्यात राहण्यासाठी संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे, इतकेच. ही केवळ प्रशासकीय तरतूद असून ती का आवश्यक आहे, याची कारणे तो कायदा मुळातून वाचल्यास मिळतात. अर्थात ती तसदी लेखकाने घेतली नसावी.
उत्तराखंड राज्याने आणलेल्या `समान नागरी कायद्या`च्या भाग 3, कलम ३७८ ते ३८९ मध्ये `लिव इन रिलेशनशिप` संबंधी सविस्तर तरतुदी असून , त्यामध्ये लोकसत्तेतील टीकेत म्हटल्याप्रमाणे – `धडा शिकवू`किंवा `हातात दंडुका घेऊन उभे राहण्या` सारख्या कोणत्याही जाचक, किंवा दडपशाही तरतुदी नाहीत. कलम ३८० मध्ये कुठल्या प्रकारात अशा रिलेशनशिपची नोंदणी करता येणार नाही, ते स्पष्ट केलेले आहे (उदा. दोहोपैकी एक जोडीदार बालवयीन (Minor) असणे, नातेसंबंध कुठल्यातरी दडपणाखाली होत असणे, वगैरे).नोंदणी अधिकाऱ्याचे काम केवळ ती रिलेशनशिप अशा तऱ्हेच्या कुठल्याही निषिद्ध प्रकारात बसत नाही ना, ते पाहणे एव्हढेच आहे. नोंदणीस नकार द्यायचा असेल, तर अर्ज केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, कारणे देऊन नकार कळवावा लागेल, असे बंधन आहे. त्यामुळे एकूण हे सर्व अगदी रास्त, योग्य वाटते.
आता प्रश्न अशी नोंदणी मुळात आवश्यक का ? असा आहे. तर याचे कारण कलम ३८८ मध्ये मिळते. त्यात अशा नातेसंबंधातून एखादी स्त्री जेव्हा तिच्या जोडीदाराकडून बाहेर काढली जाईल, तेव्हा तिला घटस्फोटित महिले प्रमाणे पोटगी मागण्याचा हक्क राहील, अशी तरतूद आहे. आता, अशी स्त्री जेव्हा पोटगीसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावील , तेव्हा तिला अर्थातच आपण मुळात अशा नातेसंबंधात होतो, याचा ठोस पुरावा द्यावा लागेल. `लिव इन रिलेशनशिप` ची नोंदणी बंधनकारक न केल्यास, ती असे पुरावे कुठून देणार? त्यामुळे अशा संबंधातून बाहेर फेकल्या गेलेल्या स्त्रियांच्या हक्कांच्या दृष्टीने पाहिल्यास नोंदणी सक्तीची असणे अगदी योग्य असल्याचे लक्षात येते.
तीच गोष्ट मुलांच्या बाबत म्हणता येईल. अशा नातेसंबंधांतून जन्मलेली मुले या कायद्यानुसार कायदेशीर, (वैध, Legitimate) मानली जाणार आहेत. हे मानवी हक्कांच्या दृष्टीने योग्यच आहे. त्यांचे आईवडील,पारंपारिक पद्धतीने विवाह न करता, अशा संबंधात राहिले, ह्यांत त्या मुलांचा काय दोष ? अर्थात त्यासाठीही अशा मुलांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी कधी गरज पडल्यास न्यायालयात स्वीकारार्ह पुरावे लागतील, तेव्हा ह्या नोंदणीचाच आधार घेता येईल. नोंदणी नसेल, तर अशा मुलांना कुठल्या आधारावर वैध मानणार?
हे ही वाचा:
उद्योगांना चालना देण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत
गाझा युद्धात इस्रायलचे पुढील लक्ष्य रफा
सलमान खुर्शीद यांच्या पत्नीसमोरील अडचणींत वाढ
इंग्लंड विरुद्धच्या कसोटी सामजाडेजा, केएल राहुल भारतीय संघात परतले
`लिव इन रिलेशनशिप` हा प्रकार मुळात विवाह्संस्थेतील फायदे, हक्क, तेव्हढे घ्यायचे, आणि जबाबदाऱ्या, गैरसोयी, कर्तव्ये व बंधने मात्र टाळायची, अशा वृत्तीतून जन्माला आलेला आहे. उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यातील लिव इन संबंधीच्या तरतुदी अशा नातेसंबंधांना काही अत्यंत योग्य, न्याय्य, बंधनांच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे. त्या ऐवजी केवळ अनिर्बंध व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कसलेही निर्बंध न मानणाऱ्या नातेसंबंधाना उत्तेजन देणे, हे खरेतर स्वैराचारालाच उत्तेजन ठरेल. त्याचा फटका लिव इन मधून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या स्त्रियांना व अशा नातेसंबंधातून जन्मलेल्या निष्पाप मुलांना बसेल.
उत्तराखंड राज्याने आणलेल्या समान नागरी कायद्याच्या पाठोपाठ आसाम, राजस्थान, व गुजरात ही राज्ये तसाच कायदा त्या त्या राज्यात आणण्याच्या विचारात आहेत. सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत नेहमीच देशात आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र या बाबतीत मागे राहून चालणार नाही. या राज्यांच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रानेही या बाबत वेगाने पावले टाकायला हवीत.
समान नागरी कायद्याच्या विषयावर न्यूज डंका मध्ये या आधी १३ नोव्हेंबर २०२२, १४ फेब्रुवारी २०२३, ३० मार्च २०२३, २३ व २४ जून २०२३, ८ जुलै २०२३, १९ जुलै २०२३, , २० ऑगस्ट २०२३, असे अनेक लेख आलेले आहेत. जिज्ञासूंनी ते अवश्य वाचावेत. समान नागरी कायद्यातील इतर महत्वाच्या तरतुदींचा परामर्श लवकरच घेऊ.
