शासकीय कर्मचारी होणार रिक्षावाले?

वसई विरारमध्ये आता एक नवीन घोटाळा समोर आलेला आहे. तो म्हणजे आरटीओमध्ये खोट्या माहितीच्या आधारे परवाना घोटाळा झाल्याचे आता समोर आले आहे. २०१६ पासून सुरू झालेल्या रिक्षा परवान्यांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करून शासकीय नियम डावलल्याचे आता समोर आले आहे. शासकीय नियम धाब्यावर बसवत शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील लोकांनी हा घोटाळा केल्याचे आता लक्षात आले आहे. खोटी माहिती व प्रतिज्ञापत्र देऊन शेकडो परवाने या माध्यमातून लाटण्यात आले आहेत, असा आरोप रिक्षा चालक मालक संघटनेने केला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची आता परिवहन शाखेकडे यादी देऊन चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे या हेतूने २०१६ पासून रिक्षा परवाने खुले करण्यात आले होते. परंतु शासनाच्या नियमांतर्गत शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील नागरिकांना हे परवाना घेण्यास परवानगी नसतानाही खोटी माहिती व कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. विरारमधील रिक्षाचालक मालक संघटनेचे अध्यक्ष महेश कदम यांनी या घोटाळ्यास वाचा फोडली आहे. यासंदर्भातील माहिती गोळा करून त्याची यादी परिवहन कार्यालयाला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:
… तर ओबीसी कल्याण मंत्रालय बरखास्त करा

अंबरनाथमध्ये २०० कोरोना मृत्यू लपवले?

हिंदुत्वाचे मारेकरी!

आयुक्तांचे आदेश धुडकावत सेनेची पोस्टरबाजी

सध्याच्या घडीला पालघर जिल्ह्यात ३२ हजार रिक्षा परवाना देण्यात आलेले आहेत. केवळ बेरोजगार आणि खासगी सेवेत काम करणारे याचा लाभ घेऊ शकणार होते. परंतु यामध्ये शेकडो शासकीय सेवेतील कर्मचारी वर्गाने स्वतःला बेरोजगार तसेच खासगी सेवेतील दाखवून कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावाने परवाना लाटले आहेत. यामुळे खरे गरजु नागरिक यापासून वंचितच राहिले.

खोटी माहिती देऊन परवाना घेण्यामध्ये पोलिस, महापालिका, रेल्वे, बॅंक, एसटी महामंडळ त्याचबरोबरीने मोठ्या कंपनीमध्ये काम करणारे कर्मचारी आहेत. त्यांनी आपल्या नावाने परवाना घेतले आहेत. हेच परवाने भाडेतत्वावर दिलेले असल्यामुळे, शहरामध्ये बेकायदेशीर रिक्षाचालक दिवसागणिक आता वाढले आहेत. या बेकायदेशीर रिक्षाचालकांमुळे शहरामध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाणही आता मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे