‘मेटा’ने कायदे पाळावे, नाहीतर देश सोडावा!

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, ३ फेब्रुवारी रोजी मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सऍप आणि त्याची पॅरेंट कंपनी मेटाला भारतातील डेटा गोपनीयता धोरणाबाबत कठोर संदेश दिला आहे. वापरकर्त्यांच्या डेटाचा व्यावसायिक फायद्यासाठी कोणत्याही प्रकारे गैरवापर स्वीकारला जाणार नाही आणि भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान मेटाला इशारा देताना म्हटले, “तुम्ही आमच्या देशाच्या गोपनीयतेशी खेळू शकत नाही. आमच्या डेटातील एकही आकडा शेअर करण्याची आम्ही तुम्हाला परवानगी देणार नाही.” तसेच, जर कंपनी भारतातील कायद्यांचे पालन करू शकत नसेल, तर देश सोडण्याचा पर्याय तिच्यासाठी खुला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. ही सुनावणी अनेक याचिकांशी संबंधित होती. यामध्ये व्हॉट्सऍप, मेटा आणि भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश होता. या याचिका जानेवारी २०२५ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या होत्या, ज्यामध्ये डेटा शेअरिंग आणि बाजारातील वर्चस्वासंबंधी निरीक्षणे नोंदवण्यात आली होती.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या ‘सूचित संमती’च्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, देशात लाखो वापरकर्ते आहेत- ज्यात रस्त्यावर काम करणारे विक्रेते आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचाही समावेश आहे. जे इतक्या गुंतागुंतीच्या आणि दीर्घ गोपनीयता धोरणांना समजून घेण्याच्या स्थितीत नसतात. व्हॉट्सऍपकडून हजर असलेल्या वकिलांनी कंपनीचे गोपनीयता धोरण आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असल्याचा युक्तिवाद केला. तर मेटाने सांगितले की डेटा शेअरिंग केवळ पॅरेंट कंपनीपुरतेच मर्यादित आहे. मात्र, न्यायालयाने हे युक्तिवाद अपुरे असल्याचे मानले आणि स्पष्ट केले की, वापरकर्त्यांचे वर्तन आणि व्यावसायिक प्रोफाइलिंगसाठी- विशेषतः लक्षित जाहिरातींसाठी- डेटाचा वापर करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरू शकते.

हे ही वाचा:

Su-57 कराराची रशियासोबतची चर्चा निर्णायक टप्प्यावर!

उद्योगपतींनी भारत- अमेरिका व्यापार कराराचे केले स्वागत! काय दिल्या प्रतिक्रिया?

सोने- चांदीच्या घसरणीला ब्रेक; चांदीचे दर २१,००० ने वाढले

अमेरिका व्यापार करार: भारत ठरला चीन, पाकिस्तान, बांगलादेशपेक्षा वरचढ

खंडपीठाने उदाहरण देत चिंता व्यक्त केली की काही प्रकरणांमध्ये वापरकर्त्यांनी डॉक्टरांशी खासगी चॅट केल्यानंतर लगेचच औषधांशी संबंधित लक्षित जाहिराती दिसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा घटनांमुळे डेटाचे व्यावसायिकीकरण कितपत केले जात आहे, याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.