संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गुरुवार, १३ फेब्रुवारी रोजी वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल सादर करण्यात आला. यानंतर दोन्ही सभागृहांमध्ये मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी या अहवालाचा निषेध नोंदवला. खासदारांनी दावा केला की, अंतिम अहवालातून असहमतीच्या नोंदींचे काही भाग काढून टाकण्यात आले आहेत.
लोकसभेत, वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल जेपीसीचे अध्यक्ष आणि भाजपा खासदार जगदंबिका पाल यांनी मांडला. मात्र, विरोधकांनी निदर्शने करत गोंधळ घातला. निषेध करणाऱ्या खासदारांना शांत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, असहमतीच्या नोंदी जोडल्या गेल्यास सरकारला कोणताही आक्षेप नाही. ते म्हणाले की, “काही विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे वाद पूर्णपणे समाविष्ट केलेले नाहीत, असा आक्षेप त्यांचा आहे. पण, माझ्या पक्षाच्या वतीने, मी विनंती करतो की विरोधी पक्षांचे वाद संसदीय प्रक्रियेत योग्यरित्या समाविष्ट केले जावेत. माझ्या पक्षाला यावर कोणताही आक्षेप नाही,” असे अमित शाह म्हणाले.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी भेट घेतल्यानंतर त्यांनी सर्व असहमतीच्या नोंदी समाविष्ट केल्या आहेत. वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांनी जे काही मुद्दे उपस्थित केले होते, ते परिशिष्टात समाविष्ट केले आहेत, असे बिर्ला म्हणाले. त्यानंतर लोकसभा १० मार्च रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
राज्यसभेत, विधेयकावरील अहवाल राज्यसभेच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी मांडला. राज्यसभेतही अहवालावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी असा दावा केला की असहमतीच्या नोंदींचे काही भाग काढून टाकण्यात आले आणि घोषणाबाजी करण्यात आली. कामकाज पुन्हा सुरू होताच धनखड यांनी राष्ट्रपतींचा संदेश वाचून दाखवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा गोंधळ सुरूच राहिला. अहवालावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी अखेर राज्यसभेतून सभात्याग केला.
काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, आमच्या विचारांना धक्का देणारे आणि खोटे अहवाल विरोधक स्वीकारणार नाहीत. तसेच हा अहवाल जेपीसीकडे परत पाठवून पुन्हा सादर करण्याची मागणी केली. जेपीसीच्या अहवालात अनेक सदस्यांचा असहमती अहवाल आहे. त्या नोट्स काढून टाकणे आणि आमचे विचार दाबून टाकणे योग्य नाही. हे लोकशाहीविरोधी आहे. आम्ही असे बनावट अहवाल कधीही स्वीकारणार नाही. जर अहवालात असहमतीचे विचार नसतील तर ते परत पाठवून पुन्हा सादर करावेत, अशी मागणी खरगे यांनी लावून धरली आहे.
हे ही वाचा..
सामंथा पॉवरने बेकायदेशीर इमिग्रेशन आणि सेन्सॉरशिपची सोय केली
गुजरात पोलिसांनी १५ बांगलादेशींना केले हद्दपार!
श्रीदेव रवळनाथ पंचायतन देवस्थानचा पुनःप्रतिष्ठापना महोत्सव
मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दाव्यांना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी उत्तर दिले आहे. असहमतीच्या नोंदी अहवालाच्या परिशिष्टात जोडल्या गेल्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच विरोधकांवर सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला. अहवालातून कोणताही मुद्दा हटवण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा प्रश्न नाही. विरोधी पक्षाचे सदस्य अनावश्यक मुद्दा निर्माण करत आहेत, असे ते म्हणाले.
