केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवार, ८ ऑगस्ट रोजी वक्फ बोर्डाचे नियमन करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले आहे. हे विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मांडले. हे विधेयक मांडल्यानंतर विरोधी पक्षांनी लोकसभेत गदारोळ सुरू केला. हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सांगितले होते की, हे विधेयक मांडण्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तांचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे आणि त्यांची देखभाल करणे हा आहे.
वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर अंकुश लावण्यासंदर्भात हे विधेयक आहे. कोणत्याही मालमत्तेला वक्फ मालमत्ता घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर सरकार नियंत्रण आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वक्फ कायद्यातील ४० दुरुस्त्यांवर चर्चा झाली होती. त्यानंतर गुरुवारी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.
विरोधी पक्षांनी हे विधेयक आणण्यास विरोध केला. काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, हे विधेयक आणून केंद्र हे धर्म आणि श्रद्धेवर हल्ला करत आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्य नेत्या सुप्रिया सुळे यांनीही हे विधेयक मागे घेण्याची चर्चा केली. त्या म्हणाल्या की, हे विधेयक मांडण्यापूर्वी विरोधी पक्षांशी चर्चाही झाली नाही. या विधेयकात काय आहे ते वाचायलाही दिलेले नाही. विरोधी पक्षांना विधेयकाची प्रत न देण्याच्या प्रश्नावर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हा निराधार आरोप आहे.
वक्फ बोर्ड ज्या संपत्तीवर दावा करेल त्या संपत्तीसंदर्भात पडताळणी केली जाईल. तसेच वादग्रस्त संपत्तीसंदर्भातही पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. देशभरात सध्या वक्फ बोर्डाकडे ८.७ लाखांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. एकूण ९.४ लाख एकरमध्ये ही संपत्ती आहे. ज्या संपत्तीबाबत मालक आणि वक्फ बोर्ड यांच्यात बाद आहे, त्या संपत्तीची पडताळणी केली जाणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या मनमानी अधिकारांना आळा घालण्यात मदत होणार आहे.
हे ही वाचा:
बांगलादेशी भारतात घुसत होते, सीमासुरक्षा दलांनी रोखले
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा; ७० औषधे होणार स्वस्त
कुस्तीपटू अंतिम पंघाल अडचणीत; शिस्तभंगाचा आरोप करत पॅरिस सोडण्याचे आदेश
कुस्तीपटू विनेश फोगाटचा कुस्तीला रामराम!
यूपीए सरकारच्या काळात, वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यासाठी २०१३ मध्ये मूळ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. यानंतर वक्फ बोर्ड आणि मालमत्ता धारकांमध्ये वाद वाढत गेला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी मोदी सरकारकडून सुरू करण्यात आली होती. वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. वक्फ कायदा १९५४ साली मंजूर झाला. तेव्हापासून त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. १९९५ मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले. यानुसार वक्फ बोर्डाने कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती त्यांची मालमत्ता मानली जाईल. जर दावा खोटा असेल तर मालमत्ता मालकाला ते सिद्ध करावे लागेल.
