महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम उन्मूलन (मसुदा) अधिनियम, २०२६” या कायद्यावरून राज्यभरात वाद निर्माण होत आहेत. अनेक हिंदू मंदिर संघटना, विशेषतः महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यांनी या मसुदा कायद्याला तीव्र विरोध सुरू केला आहे. या कायद्यामुळे मंदिरांच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक मालमत्ता भाडेकरू, अतिक्रमणधारक आणि खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात जाण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने इशारा दिला आहे की, सरकारने हा कायदा सध्याच्या स्वरूपात लागू केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. या मुद्द्यावर महासंघाच्या प्रतिनिधीमंडळाने देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व महासंघाचे राष्ट्रीय संयोजक सुनील घनवट यांनी केले. त्यांच्यासोबत आमदार प्रताप अडसड आणि प्रताप पचपुटे उपस्थित होते.
देवस्थान इनाम जमीन म्हणजे काय?
देवस्थान इनाम जमिनी म्हणजे ऐतिहासिक काळात मंदिरे, धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय संस्थांना तत्कालीन शासकांकडून दान किंवा अनुदान स्वरूपात देण्यात आलेल्या जमिनी. यातील अनेक जमिनी करमुक्त किंवा विशेष महसूल सवलतीच्या स्वरूपात होत्या. मसुदा कायद्यानुसार, गाव, गावांचे भाग, जमीन महसूल हक्क आणि करमुक्त जमिनी यांचा समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. मात्र, प्रस्तावित कायद्यात Hyderabad Abolition of Inams and Cash Grants Act 1954, Hyderabad Atiyat Inquiry Act 1952 आणि Waqf Act 1995 अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींना वगळण्यात आले आहे. वक्फ मालमत्तांना सूट देण्याचा मुद्दा आता या संपूर्ण वादाचा सर्वात मोठा राजकीय आणि धार्मिक केंद्रबिंदू बनला आहे.
मंदिर संघटनांचा आक्षेप काय?
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे म्हणणे आहे की, मंदिरांची मालमत्ता कायदेशीरदृष्ट्या देवतेची असते आणि ती ना विश्वस्त ना राज्य सरकार इतर कोणालाही हस्तांतरित करू शकते. संघटनेचा दावा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांमध्ये मंदिरांना ‘ज्युरिडिकल एंटिटी’ म्हणजे स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व मानले गेले असून त्यांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले आहे.
सुनील घनवट यांनी या कायद्याबाबत तीन प्रमुख आक्षेप नोंदवले. पहिला म्हणजे, महाराष्ट्र सरकार स्वतः देवस्थान जमिनीची मालक नसल्याने तिला मंदिरांच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाबाबत कायदा करण्याचा अधिकार नसावा. दुसरा आक्षेप असा की, अनेक मंदिरांच्या जमिनी शतकानुशतके जुन्या आहेत आणि त्या कदाचित हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच इतर हिंदू राजवंशांनी दान दिलेल्या असू शकतात. त्यांच्या मते, हा कायदा ऐतिहासिक धार्मिक मालमत्ता खासगी व्यक्तींच्या हातात जाण्याचा धोका निर्माण करतो.
तिसरा आणि सर्वात गंभीर आक्षेप वक्फ मालमत्तांना कायद्याबाहेर ठेवण्यावर आहे. महासंघाच्या मते, हिंदू मंदिरांच्या जमिनींचे पुनर्गठन आणि हस्तांतरणाची तयारी केली जात असताना वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. संघटनेने याला असमान वागणूक असे म्हटले आहे.
प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत देवस्थान इनाम रद्द करणे आणि त्यासंबंधित पारंपरिक हक्क संपुष्टात आणण्याची तरतूद आहे. तर कलम ४ मध्ये अधिकृत धारक, मिरासदार, भाडेकरू आणि शेती करणाऱ्या इतर धारकांना “Occupant Class-I” हक्क देण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे त्यांना मालकी हक्कासारखे अधिकार मिळू शकतात. कायद्यात १ जानेवारी २०११ पूर्वी ताब्यात असलेल्या “अनधिकृत धारकांनाही” काही अटींवर जमीन पुन्हा वाटप करण्याची तरतूद आहे. टीकाकारांच्या मते, यामुळे जुन्या अतिक्रमणांना कायदेशीर मान्यता मिळू शकते. मात्र, कायद्यात बेकायदेशीर ताब्यांविरोधात कठोर तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. कलम ७ आणि ८ अंतर्गत बेकायदेशीर कब्जा हा गुन्हा मानून दोन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची आणि जमिनीच्या बाजारमूल्याइतक्या दंडाची तरतूद आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने बेदखलीची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
संवैधानिक अधिकारांचा मुद्दा
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या मते, हा मसुदा कायदा संविधानातील अनुच्छेद २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य), अनुच्छेद २६ (धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार) आणि अनुच्छेद ३००A (मालमत्तेचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करतो. संघटनेचा दावा आहे की, मंदिरांच्या जमिनींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पूजा-अर्चा, धार्मिक उत्सव, पुजार्यांचे मानधन, सामाजिक कार्य आणि मंदिर प्रशासन चालते. त्यामुळे जमिनींच्या मालकी हक्कात कमकुवतपणा आल्यास मंदिरे आर्थिकदृष्ट्या प्रभावित होऊ शकतात.
हे ही वाचा:
२०,००० टन गॅस घेऊन ‘सिमी’ जहाज गुजरातच्या कांडला बंदरात दाखल
भारतातून पहिल्यांदाच १८२ कोटींचे ‘जिहादी ड्रग’ जप्त
प्रकरणांच्या सुनावणीत येणार वेग; सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढली
बकरी ईदनिमित्त निवासी भागात उघड्यावरील कत्तलीला विरोध
महासंघाने सरकारकडे हा मसुदा कायदा तातडीने मागे घेण्याची, देवस्थान जमिनी गैर-हस्तांतरणीय घोषित करण्याची, मंदिर जमिनींसाठी कठोर अँटी-लँड ग्रॅबिंग कायदा करण्याची, जुन्या अतिक्रमणांची SIT चौकशी करण्याची आणि सहा महिन्यांत वाद निकाली काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. सध्या हा मसुदा कायदा सार्वजनिक सूचना आणि हरकतींसाठी जारी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ५ जून २०२६ पर्यंत नागरिक आणि संबंधित पक्षांकडून सूचना मागवल्या आहेत. पुढील काळात सरकार या कायद्यात बदल करू शकते, तो पुढे ढकलू शकते किंवा विधानसभेत सादर करू शकते. मात्र, मंदिर संघटनांचा तीव्र विरोध आणि वक्फ मालमत्तांशी होत असलेली तुलना यामुळे हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा धार्मिक आणि राजकीय वाद ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.