वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीस तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वकील विष्णु शंकर जैन यांच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. तथापि, बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागणीवर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई म्हणाले, “तसेही आमच्यावर कार्यकारी अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होत आहे.”
वास्तविक, विष्णु शंकर जैन यांनी पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, राज्यातील सद्यस्थितीतील हिंसाचार पाहता अर्धसैनिक दलांची तातडीने तैनाती आवश्यक आहे. वर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “तुम्ही आम्हाला राष्ट्रपतीला आदेश देण्यास सांगत आहात का? तसेही आमच्यावर कार्यपालिका क्षेत्रात अतिक्रमण करण्याचा आरोप आहे.
हेही वाचा..
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस सोमवारी जयपूरला दाखल होणार
राणी मुखर्जी अभिनीत ‘मर्दानी ३’ च्या रिलीज डेटची घोषणा
“परदेशी भूमीवर राहुल गांधींची ‘भारत बदनाम यात्रा’”
लसूण कॅन्सरशी लढण्यात करतो मदत
विष्णु जैन म्हणाले की, यापूर्वीच त्यांनी बंगालमधील निवडणूकनंतरच्या हिंसाचारासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती, ज्यावर २०२२ ध्ये सुप्रीम कोर्टाने नोटीसही जारी केली होती. हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे. त्यांनी याच याचिकेत सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत अर्ज दाखल केला आहे. यात अर्धसैनिक दलांची तैनाती, तीन निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी आणि राज्यपालांकडून अहवाल मागवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचबरोबर हिंदू समाजाच्या स्थलांतराबाबत माहिती सादर करण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे.
सध्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात उसळलेल्या हिंसाचारामुळे तणावपूर्ण वातावरण आहे. या हिंसाचारामुळे अनेक कुटुंबांनी स्थलांतर केले आहे. पार्श्वभूमीवर, भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले होते, “जर सुप्रीम कोर्ट कायदे तयार करत असेल, तर संसद बंद करावी. तथापि, भाजपने खासदार निशिकांत दुबे आणि राज्यसभा खासदार दिनेश शर्मा यांच्या सुप्रीम कोर्ट व भारताचे सरन्यायाधीश यांच्यावरील वक्तव्यांपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. या नेत्यांनी वक्फ कायद्यावरील सुनावणी संदर्भात न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. भाजपने स्पष्ट केले की, हे व्यक्तिगत मत असून, पक्ष अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांपासून वाचण्याचा सल्ला देत आहे.
