पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी जपानच्या राज्यपालांशी विशेष संवाद साधताना भारत-जपानच्या ऐतिहासिक नात्यांना बळकट करण्यावर आणि दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. त्यांनी म्हटले की ही भेट त्यांच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे कारण जपानचे राज्यपाल त्यांच्या प्रांतांच्या विविधतेचे आणि उर्जेचे जिवंत प्रतीक आहेत. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सांगितले, “मला जाणवत आहे की या सभागृहात सैतामाची गती आहे, मियागीची ताकद आहे, फुकुओकाची उत्साही ऊर्जा आहे आणि नारा प्रांताच्या वारशाची सुवास आहे. आपण सर्वांमध्ये कुमामोतोची ऊब आहे, नागानोची ताजेपणा आहे, शिझुओकाची सुंदरता आहे आणि नागासाकीची धडधड आहे. आपण सर्व माऊंट फुजीची ताकद आणि साकुराच्या आत्म्याचे प्रतीक आहात, जे जपानला अजरामर बनवते. भारत आणि जपानचे नाते हजारो वर्षे जुने आहे, जे भगवान बुद्धांच्या करुणेशी आणि राधाबिनोद पाल यांसारख्या नायकांच्या धैर्याशी जोडलेले आहे.”
गुजरातचे उदाहरण देताना पंतप्रधान म्हणाले की मागील शतकात गुजराती हिरे व्यापारी कोबे येथे आले होते, तर हामा-मात्सुच्या कंपन्यांनी भारताच्या वाहन उद्योगात क्रांती घडवली. ही उद्यमशीलता दोन्ही देशांना जोडते. आज व्यापार, तंत्रज्ञान, पर्यटन, सुरक्षा, कौशल्य आणि संस्कृती या क्षेत्रात नवे अध्याय लिहिले जात आहेत, जे फक्त टोकियो किंवा दिल्लीपुरते मर्यादित नसून राज्ये आणि प्रांतांच्या विचारांमध्ये सजीव आहेत. पंतप्रधानांनी आपल्या १५ वर्षांच्या गुजरात मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करताना सांगितले की त्यांनी धोरणाधारित प्रशासन, उद्योग प्रोत्साहन, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. हेच आज “गुजरात मॉडेल” म्हणून ओळखले जाते. २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी हीच दृष्टी राष्ट्रीय धोरणाचा भाग केली. राज्यांमध्ये स्पर्धेची भावना निर्माण केली आणि त्यांना राष्ट्रीय विकासाच्या मंचावर आणले. जपानच्या प्रांतांप्रमाणेच भारतातील प्रत्येक राज्याची स्वतःची ओळख आहे — कुठे समुद्रकिनारा, कुठे पर्वत. या विविधतेला सामर्थ्यात बदलण्यासाठी ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट’ मोहीम, आकांक्षी जिल्हा-ब्लॉक कार्यक्रम, आणि दुर्गम गावांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘वायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ सुरू करण्यात आला, जे आता विकासाचे केंद्र ठरत आहेत.
हेही वाचा..
अमित शहा दोन दिवस जम्मूला जाणार
ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण संविधानाविरुद्ध, अधिकारांचा गैरवापर…
पंतप्रधान मोदींचा जपानच्या पंतप्रधानांसोबत बुलेट ट्रेन प्रवास!
जपानच्या राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की त्यांचे प्रांत हे तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि नवोन्मेषाचे केंद्र आहेत, ज्यांची अर्थव्यवस्था अनेक देशांपेक्षा मोठी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे भविष्य त्यांच्या हातात आहे. गुजरात-शिझुओका, उत्तर प्रदेश-यमानाशी, महाराष्ट्र-वकायामा, आंध्र प्रदेश-तोयामा अशा विद्यमान भागीदाऱ्या त्यांनी केवळ कागदावर न ठेवता थेट लोकांपर्यंत आणि समृद्धीपर्यंत नेण्याची गरज अधोरेखित केली.
पंतप्रधान इशिबा यांच्यासह सुरू केलेल्या ‘स्टेट-प्रांत भागीदारी उपक्रम’ अंतर्गत दरवर्षी तीन भारतीय राज्ये आणि तीन जपानी प्रांतांचे प्रतिनिधीमंडळ एकमेकांच्या भेटी देतील. त्यांनी राज्यपालांना भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले आणि सामायिक प्रगतीसाठी सहकार्याची विनंती केली. त्यांनी सांगितले की भारत आणि जपानच्या छोट्या शहरांतील स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई एकत्र येऊन विचारांची देवाणघेवाण, नवोन्मेष आणि नवे संधी निर्माण करू शकतात. या विचारातून कानसाईमध्ये बिझनेस एक्सचेंज फोरम सुरू होत आहे, जे गुंतवणूक, स्टार्टअप भागीदारी आणि कुशल व्यावसायिकांसाठी नवे मार्ग खुले करेल. युवकांच्या कनेक्शनवर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की जपानच्या जागतिक ख्यातीच्या विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी आणि पुढील पाच वर्षांत पाच लाख लोकांच्या देवाणघेवाणीकरिता अॅक्शन प्लॅन सुरू करण्यात आला आहे. याशिवाय, ५० हजार भारतीय कुशल व्यावसायिकांना जपानमध्ये पाठवण्याची योजना आहे, ज्यात प्रांतांची मोठी भूमिका असेल. त्यांनी आशा व्यक्त केली की टोकियो आणि दिल्ली पुढाकार घेतील आणि कानागावा-कर्नाटक, आयची-असम, आणि ओकायामा-ओडिशा मिळून नवीन उद्योग, कौशल्य आणि संधी निर्माण करतील.