सध्या भारतीय वायुसेनेत लढाऊ विमानांची कमतरता असून ही बाब लक्षात घेऊन भारत फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. माहितीनुसार, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या या महिन्याच्या अखेरीस प्रस्तावित भारत दौऱ्यापूर्वी संरक्षण अधिग्रहण परिषद (DAC) या अब्जावधी डॉलरच्या डीलला तत्त्वतः मंजुरी देऊ शकते.
माहितीनुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील DAC येत्या काही दिवसांत बैठक घेऊन या प्रस्तावाला Acceptance of Necessity (AoN) देण्याबाबत विचार करू शकते. यापूर्वी, संरक्षण सचिवांच्या नेतृत्वाखालील डिफेन्स प्रोक्योरमेंट बोर्डाने मागील महिन्यातच राफेल अधिग्रहण प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे ही प्रक्रिया औपचारिक चर्चेच्या आणखी जवळ पोहोचली आहे. मंजुरी मिळाल्यास, हा करार भारताच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या लढाऊ विमान खरेदी करारांपैकी एक ठरेल. कराराची अंदाजित किंमत सुमारे ३.२५ लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
हे ही वाचा:
“टेक्सासमधील डॅलस परिसरात फिरताना वाटते पाकिस्तानमध्ये आहोत”
हार्ले-डेव्हिडसनला टॅरिफमुक्त प्रवेश, टेस्लाला दिलासा नाही
देशात यूपीआय व्यवहारांचा नवा उच्चांक
५०० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी ३२ व्या अव्हेन्यूच्या सीईओला अटक
दरम्यान, भारतीय वायुसेना गंभीर स्क्वॉड्रन तुटवड्याचा सामना करत आहे. सध्या वायुसेनेकडे सुमारे २९ फाइटर स्क्वॉड्रन आहेत, तर मंजूर संख्या ४२ स्क्वॉड्रनची आहे. याशिवाय, पश्चिम आणि उत्तरेकडील सीमांवरील वाढती सुरक्षा आव्हानेही चिंतेत भर घालत आहेत. प्रस्तावित योजनेनुसार, ११४ राफेल विमाने खरेदी केली जाणार आहेत. यापैकी १८ विमाने थेट उड्डाणासाठी सज्ज (फ्लाय-अवे कंडिशन) अवस्थेत घेतली जाऊ शकतात, तर उर्वरित विमानांचे उत्पादन भारतात केले जाईल. माहितीनुसार, सुमारे ८० टक्के विमाने देशातच तयार केली जातील आणि मेक इन इंडिया अंतर्गत स्वदेशी घटकांची भागीदारी ६० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. कॉन्फिगरेशननुसार, भारतीय वायुसेनेत ८८ सिंगल-सीटर आणि २६ ट्विन-सीटर राफेल विमाने समाविष्ट असतील. यासाठी फ्रान्सची डसॉल्ट एव्हिएशन भारतीय खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत स्थानिक उत्पादन आणि असेंब्लीसाठी भागीदारी करू शकते.
