योगी सरकारने उत्तर प्रदेशमधील २.४४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवल्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा वेक अप कॉल मिळाला आहे. अलीकडेच सर्व कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या मालमत्तेची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. आवश्यकतेनुसार तपशील देण्यात अपयशी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे हे पाऊल सरकारने उचलले आहे.
नुकतेच राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते. १७ ऑगस्ट रोजी मुख्य सचिवांनी हे आदेश जारी केले होते.
हेही वाचा..
हरियाणात ‘आप’ने काँग्रेसकडे केली २० जागांची मागणी
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याला तडे गेल्यावरून आरोप प्रत्यारोप
प. बंगालमध्ये बलात्कार विरोधी ‘अपराजिता’ विधेयक एकमताने मंजूर
बांगलादेशात रस्त्यात घर बांधून हिंदूंची केली कोंडी !
मानव संपदा वेबसाइटद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या जंगम मालमत्तेची माहिती सरकारने मागवली होती. असे असूनही, केवळ ७१ टक्के कर्मचाऱ्यांनी मानव संपदा वेबसाइटवर त्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेबद्दल तपशील प्रदान केला आहे. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली.
ज्यांनी आपल्या मालमत्तेची माहिती दिली नाही, त्यापैकी बहुतांश शिक्षण आणि आरोग्य विभागातील कर्मचारी आहेत. त्याशिवाय, महसूल विभागातील बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनीही त्यांच्या मालमत्तेची माहिती दिलेली नाही. ज्यांनी आपली वैयक्तिक माहिती दिली नाही, त्यांचे वेतन स्थगित करण्याच्या सूचना आता मुख्य सचिवांनी जारी केल्या आहेत.
समाजवादी पक्षाने सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली असून सपाच्या मीडिया सेलने या प्रकरणावर भाष्य केले आहे की, योगींच्या राजवटीत कर्मचाऱ्यांचे पगारही रोखले जात आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या ८,४६,६४० कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ६,०२,०७५ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती दिली आहे. वस्त्रोद्योग, लष्करी कल्याण, ऊर्जा, क्रीडा, कृषी आणि महिला कल्याण विभागातील कर्मचारी त्यांच्या होल्डिंगबद्दल तपशील देण्यात आघाडीवर आहेत. तथापि, शिक्षण विभाग आणि महसूल विभागातील जास्तीत जास्त कर्मचारी अद्याप त्यांच्या मालमत्तेचे तपशील सामायिक करू शकलेले नाहीत.
