घरगुती इलेक्ट्रिक किटलीत इन्स्टंट नूडल्स शिजवण्याचा व्हिडिओ एक्सप्रेस ट्रेनच्या एसी कोचमध्ये चित्रीत करून सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या महिलेवर आता रेल्वे प्रशासन कारवाई करणार आहे. या व्हिडिओवर केंद्रीय रेल्वेने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत संबंधित प्रवासी आणि तिच्या सोशल मीडिया चॅनेलविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“हा व्हिडिओ मूळ पोस्ट केलेला इंस्टाग्राम हँडल आम्ही शोधले आहे. तिने कोणत्या ट्रेनने प्रवास केला, सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रवास नोंदींच्या मदतीने लवकरच आम्ही तिचा नेमका शोध लावू. कायदेशीर परवानगीशिवाय रेल्वे परिसरात प्रवेश करणे किंवा परवानगी घेऊनही त्याचा गैरवापर करणे हा गुन्हा आहे आणि रेल्वे कायद्याच्या कलम १४७ (१) अंतर्गत तिच्यावर कारवाई होईल,” अशी माहिती केंद्रीय रेल्वेच्या अधिकाऱ्याने दिली.
सरिता लिंगायत या नावाने हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर पोस्ट केला गेला असल्याची माहितीही समोर आली आहे. २० नोव्हेंबर रोजी चित्रीत केलेल्या या व्हिडिओमध्ये, ही महिला एसी कोचमधील चार्जिंग पॉइंटमध्ये घरगुती इलेक्ट्रिक किटली लावून नूडल्स शिजवताना दिसते. हे पॉइंट्स केवळ मोबाइल आणि लॅपटॉपसारख्या कमी व्होल्टेज उपकरणांसाठीच असतात. व्हिडिओमध्ये ती “कोठेही किचन सुरू करता येते” असा विनोद करताना दिसते आणि १५ पेक्षा जास्त लोकांसाठी चहा बनवत असल्याचा दावा करते.
हे ही वाचा:
पाकिस्तान धुमसतोय; पीटीआय आणि टीटीएपीची देशव्यापी निदर्शने
केंद्र सरकारच्या अस्तनीतील सापांना कोण ठेचणार?
तेजस अपघातात हुतात्मा झालेले हवाई दलाचे विंग कमांडर नमांश सियाल कोण होते?
नितीशकुमारांनी गृहमंत्रीपद भाजपाला दिले, खातेवाटप जाहीर
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना टॅग करून हे अग्निसुरक्षेसाठी मोठे संकट असल्याचे सांगितले. शुक्रवारी केंद्रीय रेल्वेने एक्स खात्यावर स्पष्ट केले की, ट्रेनमध्ये इलेक्ट्रिक किटली, इमर्शन रॉड किंवा कोणतेही हीटिंग उपकरणांचा वापर कडक बंदी आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, अशी उपकरणे सामान्यतः १००० ते २००० वॅट वीज खर्च करतात. एसी कोचमधील ११० व्होल्टेज क्षमतेचे सॉकेट्स यासाठी बनवलेले नाहीत. यामुळे शॉर्टसर्किट, आग लागणे, ब्रेकर ट्रिप होणे, प्रकाश, पंखे आणि एसी बंद पडणे यांसारखे मोठे धोके संभवतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा प्रकारे आधीही गैरवापर झाल्याची प्रकरणे आढळली आहेत आणि संबंधितांकडून दंड वसूल किंवा कधी-कधी ताब्यात घेण्याचाही निर्णय झाला आहे.
