पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्रीपदी महिला; पण महिलांच्या नरकयातनांत वाढ

कोलकात्याच्या हरिदेवपूर भागात एक २० वर्षे वयाची तरुणी नुकतीच माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या एका किळसवाण्या गुन्ह्याला बळी पडली. वाढदिवसाच्या पार्टीला येण्यास पीडितेने नकार दिल्याचा सूड घेण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्ते असलेले तिचे मित्र चंदन मलिक आणि देबांशु बिस्वास यांनी घरात घुसून तिचे अपहरण केले आणि मालनचा परिसरातील फ्लॅटमध्ये डांबून ठेवत अनेक वेळा सामूहिक बलात्कार केला. अत्याचाऱ्यांच्या तावडीतून कशीबशी सुटल्यावर पीडितेने तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधून फिर्याद दाखल केली. मात्र आरोपीना अद्याप अटक झालेली नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापक-सर्वेसर्वा आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः महिला असूनही पश्चिम बंगालमधून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. एवढेच नाही तर बहुतांश प्रकरणांमध्ये प्रभावी कारवाई होत नाही असे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेचे आश्वासन देऊन सत्तासोपान चढणाऱ्या तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि ममता बॅनर्जी यांच्याकडून खुनी, बलात्कारी आणि गुंड गुन्हेगारांना अभय मिळत असून पश्चिम बंगाल महिलांसाठी नरक बनल्याचे वास्तव लोकांसमोर येत आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये महिलांची स्थिती दिवसेंदिवस भयावह आणि असुरक्षित होत चालली आहे. रस्त्यावर, कामाच्या ठिकाणी किंवा अगदी स्वतःच्या घराच्या परिसरातही महिलांना सुरक्षित वाटत नाही. घरातून अपहरण करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्याच्या कोलकात्यात घडलेल्या घटनेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. या अमानुष घटनेतील आरोपी सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याने आणि फिर्याद दाखल होऊनही त्यांना अटक केलेली नसल्याने घटनेचे गांभीर्य अधिकच वाढते. अशा घटनांची वारंवारिता गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढली असून देखील सरकारकडून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. त्यामुळे सरकार महिलांच्या सुरक्षिततेची हमी देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट होते.

ममता बॅनर्जी सरकारवर आधीपासूनच महिला सुरक्षेबाबत अकार्यक्षमता आणि निष्काळजीपणाचे आरोप होत आहेत. या घटनेमुळे त्या आरोपांना बळकटी मिळाली आहे. ताज्या घटनेतील गुन्हा एखाद्या सामान्य गुंडाने केलेला नसून मुख्य आरोपी देबांशु बिस्वास तृणमूल काँग्रेसचा कार्यकर्ता आणि सरकारी भूमी सुधारणा विभागात राजस्व निरीक्षक आहे. त्याचा साथीदार चंदन मलिक देखील स्थानिक पातळीवर गुन्हेगारी कृत्यांमधील सहभागासाठी कुप्रसिद्ध आहे. त्यामुळे महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर TMCची राजकीय छत्रछाया आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सत्ताधारी पक्षाचा कार्यकर्ता असलेल्या आणि शासकीय यंत्रणेत भूमिका बजावत असलेल्या आरोपीने इतक्या उघडपणे एवढा गंभीर गुन्हा केला आणि त्याबाबत फिर्याद दाखल करूनही त्यांना अटक करण्यात आली नाही यातून त्याला सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण असल्याचे सिद्ध होते.

हे ही वाचा:

गरबा खेळायचाय? टीळा लावा, आरती करा; मुलींशी गैरवर्तन केलं तर थेट बुलडोझर!

मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील कोंडीने २ वर्षांच्या चिमुकल्याचा घेतला बळी

चाबहार बंदरावरील भारतासह इतर देशांना दिलेली निर्बंध सवलत अमेरिकेने रद्द केली!

केरळ काँग्रेस कर्जबाजारी; नेत्यांच्या आत्महत्या !

हे केवळ एका तरुणीच्या विरोधातील क्रौर्य नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या, विशेषत: महिलांच्या सुरक्षितता आणि अस्तित्वावरील हल्ला आहे. ममता बॅनर्जी सरकारचे तथाकथित ‘महिला सुरक्षिततेचे’ दावे आता फोल ठरले आहेत. पश्चिम बंगाल महिलांसाठी नरक बनलेले आहे. सामान्य नागरिकांचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास उडाला आहे. सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्तेच बलात्कारी असतात, तेव्हा महिलांना न्याय कोण देणार? पोलिस आणि प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव आल्यामुळेच एवढा गंभीर गुन्हा करणाऱ्या आरोपींना अटक करण्यात आली नाही काय असा संशय घेण्यास निश्चितच वाव आहे.

केवळ कोलकात्यातच नाही, तर संपूर्ण राज्यात महिला असुरक्षित ठरत असूनही सरकार पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याने जनतेत संतापाची भावना आहे. पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय संरक्षणाखाली पोसलेल्या गुन्हेगारांविरोधात जर कठोर कारवाई झाली नाही, तर राज्य अराजकतेच्या दलदलीत बुडेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) ची आकडेवारीदेखील ममता बॅनर्जी सरकारचा गुन्हेगारांवर वचक नसल्याचेच दाखवते. पश्चिम बंगालमध्ये महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांचे प्रमाण भयावह आहे. २०२२ मध्येच महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये २०२१ च्या तुलनेत ४% वाढ झाली, आणि २०२० ते २०२१ या कालावधीत तब्बल १५.३% इतकी झपाट्याने वाढ झाली होती. महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांमध्ये पश्चिम बंगाल देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये येते. ही आकडेवारी महिला सुरक्षेच्या संदर्भात ममता सरकारला पूर्ण अपयश आल्याचे सिद्ध करते. महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांच्या बाबतीत पश्चिम बंगाल सतत वरच्या क्रमांकावर दिसते. गुन्हेगारांना सरकार राजकीय छत्रछाया पुरवत असल्याचा हा परिणाम आहे.

हांसखलीतील १४ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या, कालीगंजमधील १७ वर्षीय दलित मुलीचा मृतदेह कालव्यात सापडण्याची घटना यासारख्या प्रत्येक गुन्ह्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पीडितांनाच दोष दिला. “हे प्रेमप्रकरण आहे”, “मुलीच चुकल्या” अशी वक्तव्ये करून त्यांनी केवळ आरोपींना वाचवले नाही, तर संपूर्ण महिला समाजावर अन्याय केला. महिला मुख्यमंत्री असूनही महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांना मूकसंमती आणि गुन्हेगारांचे समर्थन हीच त्यांची खरी ओळख बनली आहे.

आर जी कर मेडिकल कॉलेजमधील बलात्कार प्रकरण हा देखील ममता बॅनर्जींचे सरकार गुन्हेगारांना पाठीशी घातले याचा पुरावा आहे. त्या प्रकरणातील आरोपी वर्षानुवर्षे मुलींचा लैंगिक छळ तर करत होताच, पण त्यांचे फोटो-व्हिडिओ एडिट करून प्रसारित करण्याची धमकी देऊन त्यांना ब्लॅकमेल देखील करत होता. तरी देखील तृणमूल काँग्रेसच्या छत्रछायेखाली असल्याने त्याचा कॉलेजमध्ये दबदबा होता. त्याच्या छळामुळे अनेक मुलींना कॉलेज सोडावे लागले. एवढे होऊनही त्याच्यावर कारवाई न होता तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्याचे उघड समर्थन केले.

ममता बॅनर्जी यांचे खुशमस्करे त्यांना देशातील सर्वात प्रभावी महिला मुख्यमंत्री म्हणून गौरवतात. पण हीच महिला मुख्यमंत्री राज्यातील लाखो महिलांच्या सुरक्षिततेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे, हे दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया समाजात व्यक्त होत आहे.