देशभरात कापणी नंतरच्या पुरवठा साखळीला मजबूत करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात फायदा मिळावा यासाठी केंद्र सरकार जागतिक दर्जाच्या गोदामांची निर्मीती करणार आहे. याबरोबरच वेअरहाऊसिंग डेव्हलपमेंट ऍंड रेग्युलेशन ऑथॉरिटीच्या (डब्ल्युडीआरए) मानांकनांनुसार सर्व गोदामांचे प्रमाणिकरण करण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
अन्न मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात निश्चित बदल घडून घेत आहेत, जे शेतकऱ्यांना फायद्याचे आहेत. यामुळे कापणी नंतरच्या पुरवठा साखळीला मजबूती तर येईलच परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांचा देखील खूप फायदा होणार आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला १०० स्वतंत्र गोदामे तयार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर जोर देण्यास सांगितले आहे. ही गोदामे रस्त्याने जोडलेली असतील. या प्रत्येक गोदामाची क्षमता ३५.८७५ लाख मेट्रिक टन असणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार असून कामांना सुरूवात देखील झाल्याचे समजले आहे. या गोदामातील वितरण व्यवस्था हब ऍंड स्पोक मॉडेल व्यवस्थेवर काम करणार आहे.
हब ऍंड स्पोक मॉडेल रस्त्याला जवळ असल्याने रेल्वेवरून केल्या जाणाऱ्या वितरण व्यवस्थेतील गुंतागुंतींना बगल देण्यात येते. रस्त्यालगत गोदामांच्या निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणे आणि त्याचे वितरण करणे तुलनेने सोपे होते.
जागतिक दर्जाच्या गोदामांच्या निर्मीतीसाठी देशभरातील विविध गोदामांचे प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सीडब्ल्युसी, एफसीआय यांच्या ताब्यातील विविध गोदामांच्या नोंदणीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. ३० एप्रिल ही या कामासाठीची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
