युवकांना रोजगाराशी जोडण्यासाठी मिशन मोडमध्ये योगी सरकार

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा निवड आयोग, लखनऊ यांनी २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या अंतिम निकालांमध्ये व्यावसायिक शिक्षणाच्या विविध व्यवसायांतील निवड झालेल्या १,५१० मार्गदर्शकांना नियुक्ती पत्रांचे वितरण कार्यक्रम रविवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते लोकभवन येथील सभागृहात पार पडला. या निमित्ताने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतही भव्य कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले, जिथे खासदार व आमदारांनी यशस्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे प्रदान करून युवकांच्या स्वप्नपूर्तीचे साक्षीदार झाले.

उत्तर प्रदेश सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ या मंत्रासह सातत्याने कार्यरत आहे. देशातील सर्वाधिक युवकसंख्या असलेल्या राज्याच्या अपेक्षांचा विचार करून त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराशी जोडणे ही सर्वोच्च प्राधान्यक्रमातली बाब असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले. प्रदेशाचे व्यावसायिक शिक्षण, कौशल्य विकास व उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल म्हणाले की, प्रशिक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी प्रदेशातील २८६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) ९२ व्यवसाय चालवले जात आहेत, ज्यामध्ये १,८४,२८० जागा उपलब्ध आहेत. या संस्थांमध्ये ७,७६८ मार्गदर्शक पदे मान्यताप्राप्त असून ६,५७७ नियमित व १,१९१ आऊटसोर्सिंगवर आहेत. २०२२ मध्ये रिक्त २,४०६ पदांसाठी आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, ज्यातून १,५१० मार्गदर्शकांची निवड झाली आहे. उर्वरित ३४१ पदांचे निकाल लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे एकूण १,८५१ मार्गदर्शक विभागाला मिळणार असून यामुळे शासकीय आयटीआयमध्ये दर्जेदार प्रशिक्षण सुनिश्चित होईल.

हेही वाचा..

युक्रेनवर एअर स्ट्राइक

जीएसटी सुधार : एफएमसीजी, वस्त्र, पादत्राणे, रेस्टॉरंट उद्योगाला फायदा

मनमोहन सिंग यांच्या १२ वर्षांपूर्वीच्या पोस्टवरून राजकारण पेटले

झारखंडमध्ये यावर्षी २४ नक्षलवादी ठार

मागील आठ वर्षांत सरकारने ६० हून अधिक नवीन शासकीय आयटीआय स्थापन करून त्यांचे संचालन सुरू केले आहे. सध्या ३२४ शासकीय आयटीआयमार्फत ८२ ट्रेडमध्ये सुमारे १.८४ लाख युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जात आहे. कोणत्याही इच्छुक युवकाची आर्थिक परिस्थिती प्रशिक्षणात अडथळा ठरू नये म्हणून मासिक फी केवळ ४० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सुमारे ३,००० खासगी आयटीआयमध्ये ६ लाख जागांवर प्रशिक्षण उपलब्ध आहे. येथे प्रवेश घेणाऱ्या युवकांना फी परतावा व शिष्यवृत्तीची सुविधा दिली जाते.

शासकीय आयटीआय बळकट करण्यासाठी सरकारने १५० हून अधिक प्राचार्य व १,५१० मार्गदर्शकांची नियुक्ती केली आहे. याशिवाय ९०० पेक्षा अधिक पदे आऊटसोर्सिंगद्वारे भरली आहेत. भविष्यातील तंत्रज्ञानांसाठी – जसे की सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स, लेझर कटिंग, सीएनसी, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन इत्यादी – युवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आयटीआयचे उन्नयन करण्यात येत आहे. या दिशेने टाटा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आणि १८ आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सहकार्याने पहिल्या टप्प्यात १५० आयटीआयचे उन्नयन करण्यात आले असून, ९ नवीन ट्रेड आणि २३ शॉर्ट टर्म कोर्सेस सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पावर सुमारे ५,००० कोटी रुपये खर्च झाले असून दरवर्षी १५ हजारांहून अधिक युवकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. या यशामुळे आणखी ६२ आयटीआयंच्या उन्नयनास मंजुरी मिळाली आहे, ज्यावर ३,३५० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

राज्यातील प्रत्येक इच्छुक युवकाला त्याच्या घराजवळ मोफत कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी उत्तर प्रदेश कौशल्य विकास मिशन सक्रिय आहे. गेल्या आठ वर्षांत या मिशनद्वारे १४ लाखांहून अधिक युवकांना प्रशिक्षण दिले गेले असून त्यापैकी ५.६५ लाखांना रोजगार व सेवायोजनाशी जोडले गेले आहे. सध्या १,००० हून अधिक प्रशिक्षण भागीदारांच्या सहकार्याने ३५० पेक्षा अधिक कोर्सेस चालू आहेत. उद्योगांना थेट जोडण्यासाठी फ्लेक्सी ट्रेनिंग पार्टनर्सची व्यवस्था सुरू करण्यात आली असून आतापर्यंत ३३ औद्योगिक युनिट्स जोडल्या गेल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातून ५ नवीन युनिट्स अनुबंधित करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे.

युवकांना विदेशात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘विदेश कामगार कौशल्य प्रशिक्षण व सेवायोजन योजना’ सुरू करण्याचा विचार सरकार करत आहे. तसेच, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत १.२० लाख पारंपरिक कारागिरांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले असून पात्र लाभार्थ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ कार्यक्रम माध्यमिक शाळांमध्ये लागू करण्यात आला असून, ६०० हून अधिक शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी ते १२ वीतील विद्यार्थ्यांना दररोज ९० मिनिटे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जात आहे. आतापर्यंत २० हजार विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंतर्गत गेल्या आठ वर्षांत १.८० लाख ग्रामीण युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यापैकी १.३० लाखांना रोजगार मिळाला आहे. तसेच प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेतर्गत ५०० प्रतिष्ठित कंपन्यांमध्ये २.५० हजारांहून अधिक युवकांची इंटर्नशिप सुरू झाली असून त्यांना दरमहा ५,००० रुपये मानधन दिले जात आहे. रोजगार मेळाव्यांद्वारेही राज्यात १,७३६ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत, ज्यातून २,५३७ कंपन्यांमध्ये ४.१३ लाखांहून अधिक युवकांना नोकरीची संधी मिळाली आहे.