अमेरिका (यूएसए) आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या टॅरिफ युद्धाला योगी सरकार आपल्या फायद्यासाठी संधी म्हणून वापरण्याची तयारी करत आहे. जगातील दोन शक्तिशाली देशांमध्ये त्यांच्या वर्चस्वासाठी सुरू झालेल्या टॅरिफ युद्धामुळे संपूर्ण देशासाठी एक संधी निर्माण झाली आहे. परंतु, योगी सरकारच्या कायदा-व्यवस्थेचा, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा (एक्सप्रेसवे, सामान्य आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अंतरराज्यीय जलमार्ग) विस्तार, भरपूर मानव संसाधन आणि सस्त्या कामगारांसह, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्रोत्साहन देण्याच्या कारणाने उत्तर प्रदेशाच्या संधी इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक वाढल्या आहेत.
सरकार या संधींना वास्तवात बदलण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहे. सरकार एक नवीन निर्यात धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणांतर्गत ‘इन्व्हेस्ट यूपी’ला आणखी प्रभावी आणि पारदर्शक बनवले जाईल. उत्तर प्रदेशातील उत्पादकांचे देश आणि जगभरातील ब्रँडिंग करण्यासाठी सरकार ग्रेटर नोएडातील इंडिया एक्सपो सेंटर आणि मार्टमध्ये आंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो आयोजित करते. यावर्षी देखील २५ ते २७ सप्टेंबर दरम्यान या प्रदर्शनाचे आयोजन केले जाईल. या कार्यक्रमाचा भागीदार देश वियतनाम असणार आहे. यामध्ये भारत आणि ७० देशांमधील लाखो लोक “ब्रँड यूपी”पासून परिचित होईल.
हेही वाचा..
पोप फ्रान्सिस यांच्यावर आज अंत्य संस्कार
तहव्वुर राणाचा धक्कादायक खुलासा
बुलंदशहरमधून चार पाकिस्तानी महिला परतल्या
पहलगाम हल्ला : अमृतसरमध्ये बाजार बंद
या कार्यक्रमाला भव्य बनवण्यासाठी यावेळी महाराष्ट्र, दक्षिण भारतातील प्रमुख राज्ये आणि दिल्ली, जयपूर, अहमदाबाद, इंदौर इत्यादी प्रमुख शहरांमध्ये आणि विमानतळांवर तसेच रेल्वे स्थानकांवर त्याचे व्यापक प्रचार-प्रसार केले जाईल. “ब्रँड यूपी” च्या प्रचारासाठी प्रस्तावित निर्यात धोरणात निर्यात संवर्धन कोषदेखील तयार केला जाईल.
देशातील लेदर आणि फुटवियर निर्यातीमध्ये उत्तर प्रदेश ४६ टक्के हिस्सा असलेल्या अग्रगण्य राज्यांमध्ये आहे. या स्थानाचे कायम ठेवून, सरकार लेदर आणि फुटवियर धोरण आणणार आहे. उत्तर प्रदेश तमिळनाडु नंतर हे धोरण आणणारा दुसरा राज्य असेल. याचा परिणाम कानपूर, उन्नाव आणि आग्रा इत्यादी शहरांवर होईल. एमएसएमई क्षेत्रासाठी हे टॅरिफ युद्ध एक सुवर्णसंधी ठरू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, चीन, अमेरिका आणि इतर देशांना रोजच्या वापराच्या वस्तूंचा सर्वात मोठा निर्यातक आहे, आणि भारताची हिस्सा फक्त २ टक्के आहे. या सर्व वस्तू एमएसएमईमध्ये तयार होतात. ९६ लाख एमएसएमई युनिट्सच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. सरकार या युनिट्ससाठी गुणवत्ता आणि किंमतीच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक होण्यासाठी संबंधित लोकांच्या कौशलविकासासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम चालवते.
विशेषतः, सरकारच्या मदतीने “एक जिला, एक उत्पाद” (ओडीओपी) कार्यक्रमाशी संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेहमीच या योजनेचे कौतुक करत म्हणतात की, “एक जिला, एक उत्पाद” योजनेच्या सुरूवातीपासून राज्याच्या निर्यातीचे मूल्य ८८,९६७ कोटींपासून वाढून दोन लाख कोटींवर गेले आहे. आता सरकारचे लक्ष्य २०३० पर्यंत निर्यात तीनपट करण्याचे आहे. अमेरिका आणि चीनमधील टॅरिफ युद्ध आणि सरकारच्या तयारींच्या संदर्भात, हे लक्ष अधिकही साधता येईल.
