सर्व निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचा संबंध मतदारांना असलेल्या माहितीच्या अधिकाराशी जोडला होता, याचा पुनर्विचार करावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अधीश अग्रवाला यांनी वैयक्तिकरीत्या दाखल केली आहे. मात्र याच्याशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र निवडणूक रोख्यांच्या तपशीलाचा गैरवापर करून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, याकडे केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
निवडणूक रोख्यांचा संपूर्ण तपशील जाहीर करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी आणि ११ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाबाबत केंद्र सरकार संपूर्णपणे सहमत आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वारंवार सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर स्पष्ट केले. परंतु या निर्णयानंतर झालेल्या परिणामांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
‘राजकीय पक्षांना देणगीरूपात मिळणाऱ्या काळ्या पैशांचा व्यवहार थांबवण्यासाठी सरकारने आणलेली निवडणूक रोख्यांचा तपशील सार्वजनिकरीत्या खुला करण्याच्या न्यायाधीशांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही हेतू नाही.
मात्र अनेक स्वयंसेवी संस्था या आकडेवारीचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करून मतदार आणि न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत,’ असे मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा केवळ त्यांनी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीशी संबध आहे. न्यायाधीश या नात्याने आम्ही राज्यघटनेनुसार निर्णय देतो. आम्ही कायद्याच्या नियमाने बांधील आहोत. सोशल मीडियावर आमच्यावर टिप्पण्या केल्या जातात. परंतु एक संस्था म्हणून आम्ही त्याचा सामना करण्यास समर्थ आहोत. राज्यघटना आणि कायद्याने बांधील असलेल्या राजकारणात न्यायालय म्हणून आमची संस्थात्मक भूमिका आहे,’ असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
एसबीआयच्या वतीने साळवे यांनी बाजू मांडली. ‘निवडणूक रोख्यांचा प्रत्येक तपशील देण्यास बँक तयार आले, मग ती संबंधित असो वा नसो. निवडणूक रोख्यांबाबत माहिती बँक रोखून धरत आहे, या शक्याशक्यतांना पूर्णविराम द्यावा,’ असे साळवे म्हणाले.
हे ही वाचा:
मादी चित्ता गामिनीने पाच नव्हे सहा बछड्यांना दिला जन्म
तामिळनाडूत पीएमकेची ‘एनडीए’ला साथ; भाजपासोबत युती करून जागावाटप निश्चित
“आयपीएलच्या आगामी हंगामात रोहित शर्मासोबत खेळण्यास उत्सुक”
“इंडी आघाडीतील नेत्यांची सभा म्हणजे ‘फॅमिली’ गॅदरिंग”
“राजकारणातील पैशांचे महत्त्व कमी करताना पारदर्शकता, मतदारांचे हक्क व लोकशाही संतुलित करणे आणि स्पर्धात्मक सद्गुणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एक अग्रगण्य आहे. एका गोष्टीसाठी हा निर्णय घेतला गेला नाही आणि त्याची रचना केली गेली नाही ती म्हणजे आताच्या निष्क्रिय असलेल्या जनहित याचिकांच्या उद्योगाला नवीन जीवन देणे. असे निर्णय पुढील १० वर्षांसाठी जनहित याचिका उद्योगांचे कुरण ठरू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात जे काही सुरक्षा उपाय करू इच्छितात, ते करावेत,” असे साळवे यांनी स्पष्ट केले. न्या. भूषण गवई यांनीही साळवे यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली. बहुतेक जनहित याचिका प्रसिद्धीच्या हेतूसाठी केलेल्या याचिका ठरल्या आहेत, ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
