केंद्र सरकारने बुधवारी संसदेत माहिती दिली की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू करण्यात आलेली 5G सेवा सध्या देशातील ७७६ पैकी ७७३ जिल्यांमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये लक्षद्वीपचाही समावेश आहे. संचार आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात सांगितले की, २८ फेब्रुवारीपर्यंत देशभरात टेलिकॉम सेवा प्रदात्यांनी एकूण ४.६९ लाख 5G बेस ट्रान्सिव्हर स्टेशन स्थापित केले आहेत.
टेलिकॉम सेवा प्रदात्यांनी देशभरात 5G सेवांचा विस्तार केला आहे आणि स्पेक्ट्रम लिलावासाठी जाहीर केलेल्या सूचना अंतर्गत निश्चित केलेल्या किमान रोलआउट जबाबदाऱ्यांपेक्षा अधिक काम केले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, या जबाबदाऱ्यांपलीकडे जाऊन मोबाईल सेवांचा विस्तार हा टेलिकॉम कंपन्यांच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक विचारांवर अवलंबून असतो.
हेही वाचा..
आयसीसी रँकिंगमध्ये हिटमॅनची तिसऱ्या स्थानी झेप; गिल अव्वल!
होळीपूर्वी योगींची १.८६ कोटी कुटुंबांना भेट
जम्मू-काश्मीर: राजौरीमध्ये सीमेपलीकडून गोळीबार, भारतीय लष्कराचा एक जवान जखमी!
वरिष्ठ खेळाडूंच्या मदतीमुळे दबाव हाताळण्यात यश
सरकारने देशात 5G सेवा सुरू करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, जसे की 5G मोबाईल सेवांसाठी स्पेक्ट्रम लिलाव; समायोजित एकूण महसूल, बँक हमी आणि व्याजदरांचे सुलभीकरण करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा; २०२२ मध्ये झालेल्या लिलावानंतर प्राप्त स्पेक्ट्रमवरील वापर शुल्क हटविणे, अनुमती प्रक्रियेचे सुलभीकरण; पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल आणि राइट ऑफ वे नियमांचा शुभारंभ, तसेच छोटे सेल आणि दूरसंचार वाहिन्यांच्या स्थापनेसाठी स्ट्रीट फर्निचरच्या उपयोगासाठी वेळेत परवानगी देणे. सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया नुसार, भारतीय दूरसंचार उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे आणि त्यामध्ये विस्ताराच्या मोठ्या संधी आहेत.
सुमारे १,१८७ दशलक्ष ग्राहकांसह, शहरी टेली-घनता १३१.०१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, तर ग्रामीण भागात टेली-घनता ५८.३१ टक्के आहे. 5G सेवांचा विस्तार जलद गतीने सुरू आहे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, स्वदेशी डेटा सेट आणि स्थानिक डेटा केंद्रांच्या स्थापनेसह सुलभ केला जात आहे.
