प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत ५२ कोटी खातेदारांपैकी ६८ टक्के महिला आहेत. गेल्या १० वर्षांत महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा झाली आहे. ही माहिती बुधवारी एका अहवालात देण्यात आली. भारतीय स्टेट बँकच्या इकॉनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंटच्या अहवालानुसार वित्तीय वर्ष २०१६ ते २०२५ दरम्यान प्रति महिला पीएमएमवाई कर्ज वितरण १३ % CAGR दराने वाढून ₹६२६७९ झाले आहे.
प्रति महिला वाढीव ठेवीतही १४ % CAGR दराने वाढ होऊन ₹९५२६९ झाली आहे. PMMY महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक प्रभावी साधन ठरत आहे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटांना संधी मिळण्यास PMMY प्रभावी ठरत आहे. ५२ कोटी PMMY खात्यांपैकी अर्धे एससी/एसटी आणि ओबीसी गटांचे आहेत. ६८ % महिला उद्योजक, तर ११ % अल्पसंख्याक गटांचे सदस्य आहेत.
हेही वाचा..
संरक्षण क्षेत्रातील भारताची निर्यात किती वाढली बघा…
वक्फ विधेयक राष्ट्रहितासाठी का आवश्यक
वक्फ विधेयक मुसलमानांसाठी फायदेशीर
राज्यांतील महिला उद्योजकांचा सहभाग:
📌 बिहार – ४.२ कोटी महिला उद्योजक (सर्वाधिक)
📌 तमिळनाडू – ४.० कोटी महिला उद्योजक
📌 पश्चिम बंगाल – ३.७ कोटी महिला उद्योजक
महिला खातेदारांची टक्केवारी:
🔹 महाराष्ट्र – ७९ % (सर्वाधिक)
🔹 झारखंड – ७५ %
🔹 पश्चिम बंगाल – ७३ %
