सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वक्फ सुधारणा अधिनियम, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना सूचीबद्ध करण्यास विचार करण्याची सहमती दर्शवली आहे. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर विचार केला. सिब्बल म्हणाले की, याचिका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यावर मुख्य न्यायाधीशांनी आपण दुपारी उल्लेख पत्र पाहून निर्णय घेऊ असे सांगितले.
शुक्रवारी संसदेने वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२५ मंजूर केल्यानंतर लगेचच त्या सुधारणांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. संसदेत दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर केल्यानंतर काँग्रेसने जाहीर केले की ते या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील. काँग्रेसने दावा केला की हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर हल्ला आहे आणि देशाला धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण आणि विभाजन करण्याचा हेतू आहे.
हेही वाचा..
कुपवाड्यातील छाप्यात सापडली चिनी बनावटीची दुर्बीण, मशिनगन, हॅन्डग्रेनेड!
समन्स चुकवल्यानंतर कामराची एफआयआर रद्द करण्यासाठी धावाधाव
भोंग्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या सोमय्यांना धमकी; काय म्हणाले किरीट सोमय्या?
टॅरिफ वॉरमुळे शेअर बाजार गडगडला; जगात काय परिस्थिती?
काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, ही सुधारणा संविधानातील अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क), २५ (धर्माचे पालन व प्रचार करण्याचा स्वातंत्र्य), २६ (धार्मिक संप्रदायांना स्वतःच्या धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार), २९ (अल्पसंख्याकांचे हक्क) आणि ३०० ए (मालमत्तेचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करतात. जमीयत उलेमा-ए-हिंदने त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा देशाच्या संविधानावर थेट आक्रमण आहे, जे केवळ नागरिकांना समान हक्क प्रदान करत नाही, तर त्यांना पूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्यही प्रदान करतो.
जमीयतने म्हटले, हे विधेयक मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला हिरावून घेण्याचा एक कट आहे. म्हणूनच आम्ही याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि जमीयतच्या राज्य शाखा देखील त्यांच्या संबंधित उच्च न्यायालयांमध्ये या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देतील. तसेच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख अकबरुद्दीन ओवैसी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने म्हटले की या कायद्यामुळे कोट्यवधी गरीब मुस्लिमांना फायदा होईल आणि हा कायदा कोणत्याही प्रकारे मुस्लिमांचे नुकसान करत नाही. अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री किरन रिजिजू यांनी सांगितले की, हा कायदा वक्फ मालमत्तांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास या दृष्टिकोनातून कार्य करत आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केलेल्या या विधेयकाला शनिवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली. यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना जारी झाल्यानंतर वक्फ अधिनियम, १९९५ चे नाव बदलून ‘युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशियन्सी अॅण्ड डेव्हलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, १९९५’ असे करण्यात आले आहे.
