मातृ-शिशु आरोग्य निर्देशांकांमध्ये सुधारणा

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, भारतात संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठरवलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) २०३० च्या दिशेने मातृ आणि शिशु मृत्युदरात सातत्याने घट दिसून येत आहे. भारताचे महानिबंधक (आरजीआय) यांनी नुकतीच प्रसिद्ध केलेल्या ‘नमुना नोंदणी प्रणाली (एसआरएस) अहवाल २०२१’चा हवाला देत मंत्रालयाने सांगितले की, मातृ मृत्युदर (एमएमआर), बाल मृत्युदर (आईएमआर), नवजात मृत्युदर (एनएमआर) आणि पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्युदर (यू५एमआर) यामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.

मंत्रालयाने सांगितले, “मातृ आणि शिशु मृत्युदर निर्देशांकांमध्ये झालेली घट ही भारताच्या प्रगतीचे लक्षण असून ती जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक आहे. यामध्ये नमूद करण्यात आले की, “ही सातत्याने झालेली सुधारणा ही धोरणात्मक शत हस्तक्षेप आणि सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेचा परिणाम आहे.

हेही वाचा..

नोरा फतेही काय म्हणाल्या भारतीय लष्कराबद्दल?

पाकिस्तानचे ५० पेक्षा जास्त ड्रोन, क्षेपणास्त्रे केली नष्ट

पाकिस्तानकडून खोट्या बातम्यांचा मारा; हवाई दलाच्या तळाचे बनावट फोटो

उन्हाळ्यात आंबा खाल्ल्याने मन प्रसन्न राहतं

जिथे एमएमआर २०१४-१६ मध्ये प्रति लाख जन्मांवर १३० होता, तो घटून २०१९-२१ मध्ये ९३ झाला. तसंच, आईएमआर २०१४ मध्ये प्रति १००० जन्मांवर ३९ होता, तो २०२१ मध्ये २७ पर्यंत खाली आला. नवजात मृत्युदरात लक्षणीय घट झाली आहे. २०१४ मध्ये तो प्रति १००० जन्मांवर २६ होता, तर २०२१ मध्ये १९ झाला. याचप्रमाणे यू५ एमआर २०१४ मध्ये ४५ वरून २०२१ मध्ये ३१ पर्यंत खाली आला. उल्लेखनीय म्हणजे, जन्मवेळी लिंग प्रमाणातही सुधारणा दिसून आली आहे – २०१४ मध्ये ८९९ वरून २०२१ मध्ये ९१३ पर्यंत वाढ.

२०२१ मध्ये एकूण प्रजनन दर २.० वर स्थिर झाला आहे, जो २०१४ मध्ये २.३ होता – ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा मानली जात आहे. एसआरएस अहवालानुसार, २०१४ मध्ये ही संख्या १.५ लाख होती. या अहवालानुसार आठ राज्यांनी आधीच एमएमआरसाठी निर्धारित SDG लक्ष्य गाठले आहे: केरळ (२० ), महाराष्ट्र (३८ ), तेलंगणा (४५ ), आंध्र प्रदेश (४६ ), तमिळनाडू (४९ ), झारखंड (५१ ), गुजरात (५३ ), कर्नाटक (६३ ). बारा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आधीच यू5एमआरचे SDG लक्ष्य गाठले आहे: केरळ (८ ), दिल्ली (१४ ), तमिळनाडू (१४ ), जम्मू आणि काश्मीर (१६ ), महाराष्ट्र (१६ ), पश्चिम बंगाल (२० ), कर्नाटक (२१ ), पंजाब (२२ ), तेलंगणा (२२ ), हिमाचल प्रदेश (२३ ), आंध्र प्रदेश (२४ ) आणि गुजरात (२४ ).