पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे

पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. ठाकरे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे बराच वाद झाला होता. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला.  या निर्णयावरुन राज्य सरकारवर टीका होत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. राज्य सरकारने जीआर काढत राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता.

पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. २५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं.

मात्र पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत होती. याशिवाय काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही पदोन्नीतील आरक्षणावरुन आक्रमक पवित्रा घेतला होता.

हे ही वाचा:

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारच्या मंत्र्यांमध्येच जुंपली

केजरीवाल काही भारताचे प्रवक्ते नाहीत!

बंगाली हिंदूंच्या प्रश्नावर १५ दिवसांनी न्यायालयाला आली जाग

मुख्यमंत्र्यांनी निदान मुंबईचा तरी दौरा करावा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतच्या बैठकीत पदोन्नती आरक्षणावरुन वाद झाल्याची माहिती आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच ७ मे रोजीचा जी आर निघाल्यानं वाद झाला. सरकारनं ७ मे रोजीच्या जीआरची सध्या अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतल्याची‌ माहिती आहे. या विषयावर पुन्हा विधी आणि न्याय विभागाचे मत मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला.