जुन्या वाहनांना इंधन देण्यावर का बंदी ?

दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी १ जुलैपासून १५ वर्षांहून जुनी पेट्रोल/सीएनजी वाहने आणि १० वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने यांना इंधन देण्यावर बंदी लागू करण्यात आली आहे. या धोरणानुसार, पेट्रोल पंप मालकांवर मोटार वाहन कायदा (Motor Vehicle Act) कलम 192 अंतर्गत कारवाईची तरतूद आहे. याविरोधात दिल्ली पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार व हवामान गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (CAQM) यांना या प्रकरणी उत्तर सादर करण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबरला होणार आहे. अधिवक्ता आनंद वर्मा यांनी सांगितले की, “पेट्रोल पंप मालक पर्यावरणपूरक धोरणांचा आदर करतात. मात्र कलम 192 ही कारवाई वाहन मालक/चालकांसाठी आहे, पंप मालकांसाठी नव्हे.”

हेही वाचा..

कॅन्सरशी लढण्यास मदत करणाऱ्या ‘प्रोटीन’चा शोध

समिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल भाजपचे नवे अध्यक्ष

‘रामायण’चा पहिला प्रोमो व्हिडीओ प्रदर्शित

अमरनाथ यात्रेसाठी दुसरा जत्था रवाना

ते पुढे म्हणाले, “पेट्रोल पंप मालकांचे काम बीपीसीएल, एचपीसीएल यांसारख्या तेल कंपन्यांसोबत करारानुसार इंधन विकणे आहे. आम्ही आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत काम करतो. जर ग्राहक जबरदस्ती इंधन मागत असेल, कॅमेरे बंद असतील किंवा सिस्टम निकामी झाली, तर ती आमच्या हाताबाहेरची परिस्थिती आहे.”

दिल्लीतील ३५० हून अधिक पंपांवर ANPR (स्वयंचलित नंबर प्लेट रिडर) कॅमेरे बसवले गेले आहेत. नियम मोडल्यास: पहिल्यांदा ₹५,००० दंड, दुसऱ्यांदा एका वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा ₹१०,००० दंड, पंप मालक म्हणतात, “आमच्याकडे कायदा अंमलात आणण्याचा अधिकार नाही.” “आमच्याकडे पुरेशी यंत्रणा व कर्मचारी नाहीत.” “दिल्लीतील ६१ लाख वाहनांपैकी केवळ १% जुन्या गाड्यांवरच ट्राफिक पोलिसांनी कारवाई केली आहे.” हायकोर्ट आता सरकारकडून यावर स्पष्टीकरण मागवले आहे. पुढील निर्णय ८ सप्टेंबरच्या सुनावणीत अपेक्षित आहे.