राज्यात अनेक ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागाची मालकी असणाऱ्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्याची माहिती प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृह दिली.
१. कोंदेगांव तालुका सावनेर जिल्हा नागपूर येथील गाव हद्दीतील झुडपी सर्वे नंबर ६३ व ६४ ही जमीन वनविभागाची आहे . या वन विभागाच्या शासकीय जमिनीवर शासनाची कोणतेही परवानगी न घेता अतिक्रमण करून धार्मिक शैक्षणिक संस्थेचे बांधकाम केलेले आहे. त्यासंबंधीची तक्रार ग्रामपंचायत कार्यालयाने जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य वन संरक्षक नागपूर यांच्याकडे केली आहे.
२. याच पद्धतीने सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणी येथील गट क ५७४ गट क्रमांक ५६९ या वन जमिनीवर दावल मलिक बाबा दर्गा आणि अनधिकृत घरे आणि दुकानांची अतिक्रमण झाले आहे.
३. पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील फॉरेस्ट कंपार्टमेंट ४२१ गट क्रमांक ११४० ही वनविभागाची जमीन आहे यावर सुद्धा अतिक्रमण झाले आहे.
अशाप्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात वन जमिनीवर धार्मिक आणि अन्य प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र कमी होत आहे वन जमिनीवर होणाऱ्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यास वनविभाग दिरंगाई करत आहे त्यामुळे अतिक्रमणास अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोपही दटके यांनी केला.
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील वन जमिनीवर झालेले अतिक्रमण रद्द करण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती गठित करणे आवश्यक असल्याची मागणी दटके यांनी केली.
हे ही वाचा:
कोटामध्ये सुरू होणार ‘नमो टॉय बँक’
नामीबियात पंतप्रधान मोदी यांचे भव्य स्वागत
बंदवर मुख्तार अब्बास नकवी काय म्हणाले ?
पुढील उपप्रश्न दटके यांनी उपस्थित केले.
१. वनविभागाच्या जमिनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे आणि बेकायदेशीर बांधकामे यासाठी मोहीम राबवून अनधिकृत बांधकामाची यादी संकेतस्थळावर किती दिवसांमध्ये प्रसिद्ध करणार?
२. येणाऱ्या ६ महिन्यांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील वन जमिनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे व बेकायदेशीर बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी नियोजित योजना शासन राबवणार का ?
३. अनधिकृत धार्मिक स्थळे व बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊन त्या संस्थांवर कायमस्वरूपी बंदी घालणार का ?
4. अनधिकृत धार्मिक स्थळे व बांधकामे यांच्यावर कारवाई करण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का ?
यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी अनधिकृत बांधकामे झालेल्या ठिकाणांची यादी शासन प्रसिद्ध करणार आहे तसेच बेकायदेशीररित्या वनजमिनी बळकवल्याप्रकरणी संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांवर कारवाई करणार असून या अतिक्रमणाला पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर देखील कठोर कारवाईचे निर्देश देऊ असे आश्वासित केले.
