देशात रेअर अर्थ मिनरलच्या शोधाला चालना

चीनने रेअर अर्थ मिनरलच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर, भारतात या दुर्मिळ खनिजांच्या शोधासाठी राज्य सरकारांचा सक्रिय सहभाग उत्साहवर्धक ठरतो आहे. यामुळे प्रादेशिक आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते आणि देश या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. ही माहिती सोमवारी प्रकाशित झालेल्या एसबीआयच्या रिसर्च अहवालात देण्यात आली आहे. मागील चार वर्षांत भारताने सरासरी २४९ दशलक्ष डॉलरचे रेअर अर्थ मिनरल्स आयात केले. तर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ही आयात २९१ दशलक्ष डॉलर इतकी झाली, जी चार वर्षांत सर्वाधिक आहे.

भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्यकांती घोष यांनी सांगितले की, “आमच्या विश्लेषणानुसार, या बंदीमुळे प्रभावित होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये वाहतूक उपकरणे, मूलभूत धातू, यंत्रसामग्री, बांधकाम, आणि इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यात दोन्हीवर परिणाम होईल. महत्त्वाच्या खनिज क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी, भारत सरकारने २०२५-३१ या कालावधीसाठी १८,००० कोटी रुपयांचे बजेट ठरवून एक सशक्त पायाभूत यंत्रणा उभारण्यासाठी २०२५ मध्ये ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)’ सुरू केला आहे.

हेही वाचा..

कर्नल सोफिया यांच्यावरील टीका प्रकरण : ‘त्या’ मंत्र्याला सुप्रीम कोर्टाने झाडले

गाझा पट्टीमधील भूकबळीबद्दल ट्रम्प यांची खंत

छत्तीसगढमध्ये ‘जबरदस्तीने धर्मांतर’-‘मानवी तस्करी’चा आरोप, दोन ननसह तिघांना अटक!

अवसानेश्वर मंदिर दुर्घटना : मृतांच्या नातेवाइकांना पाच लाख रुपयांची मदत

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, क्रिटिकल मिनरल्सच्या देशांतर्गत मूल्यसाखळी (वॅल्यू चेन) तयार करण्यासाठी राज्य सरकारांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. अनेक राज्यांनी एक्सप्लोरेशन लायसन्स (EL) च्या लिलावासाठी निविदा (टेंडर) काढल्या आहेत. ओडिशा सरकारच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन २०२२ अंतर्गत रेअर अर्थ मिनरलवर आधारित मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्राधान्य क्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. ओडिशा सरकारने गंजम जिल्ह्यात ८,००० कोटी रुपयांच्या टायटॅनियम यंत्रणेस मंजुरी दिली आहे, जी हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देईल.

एसबीआयच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, “भारत संपन्न संसाधने असलेल्या देशांमध्ये क्रिटिकल मिनरल मालमत्तांचा शोध आणि संपादन करण्यासाठी गुंतवणूक करेल. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी कंपन्यांना निधी, मार्गदर्शक तत्वे आणि आंतरमंत्रालयीन समन्वय यांद्वारे मदत केली जाईल. शेवटी अहवालात नमूद आहे की, “क्रिटिकल मिनरल्स बँकिंग क्षेत्रासाठी एक मोठी व्यावसायिक संधी आहेत, आणि त्यामुळे बँकांनीही या क्षेत्रावर विशेष धोरणात्मक लक्ष देणे आवश्यक आहे.