मतदार याद्यांच्या पुनर्तपासणीचे विरोधक घुसखोरांचे समर्थक आहेत काय?

सध्या बिहार मध्ये त्या राज्यात नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने तिथल्या मतदार याद्यांची विशेष सखोल तपासणी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सुरु होत आहे.

बिहारमध्ये या आधीची अशी विशेष तपासणी २००३ मध्ये केली गेली होती, त्यामुळे या तपासणीला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. त्याच बरोबर अशा तर्हेची तपासणी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर केली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. विरोधक अर्थातच (नेहमीच्या पद्धतीनुसार) या विरुद्ध गदारोळ करत आहेत. काय आहेत या तपासणी मागचे उद्देश ? त्यामागची कायदेशीर पार्श्वभूमी ? आणि देशहिताच्या दृष्टीने , काय आहेत त्यातून देशाला होणारे फायदे ? हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.

बिहारमध्ये राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सुमारे ८ कोटी मतदार असून, ही तपासणी २५ जुलै २०२५ रोजी सुरु झाली आहे. सर्वच्या सर्व ८ कोटी मतदारांना मतदार नोंदणीच्या अर्जांचे वाटप झाले असून, मतदारांच्या अंतिम पुनरीक्षित याद्या ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण व्हाव्यात असा अंदाज आहे.

आता आपण याबाबतची थोडी कायदेशीर पार्श्वभूमी पाहू :

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार देशाची संसद तसेच राज्याच्या विधानसभांच्या निवडणुकांसाठी अधिकृत मतदार याद्या तयार करण्याचे काम – त्यावर देखरेख ठेवणे, त्यासंबंधी निर्देश देणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे – हे पूर्णपणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येते.
अनुच्छेद ३२६ नुसार, प्रत्येक नागरिक, जो वयाने १८ वर्षांपेक्षा कमी नसेल, तो मतदार म्हणून यादीत नोंद होण्यास पात्र असेल.

आता हे मतदार याद्या तयार करण्याचे काम, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या तरतुदीनुसार केले जाते. या याद्या प्रत्येक विधानसभा मतदार संघासाठी वेगवेगळ्या बनवल्या जातात, आणि लोकसभेसाठीची यादी, ही त्यात समाविष्ट असणाऱ्या सर्व विधानसभा मतदार संघाच्या याद्या मिळून बनलेली असते. या कामासाठी बूथ स्तरीय अधिकाऱ्यापासून ते थेट राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यापर्यंत प्रशासनाची यंत्रणा कार्यान्वित असते.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम १६ नुसार देशाची नागरिक नसलेली कोणीही व्यक्ती मतदार म्हणून नोंदणी होण्यास पात्र असत नाही. आणि, त्या कायद्याच्या कलम १९ नुसार मतदार म्हणून नोंदणी होण्यासाठी आणखी दोन अटी आहेत, त्या अशा – व्यक्तीचे वय, १८ पेक्षा कमी नसावे आणि ती “सामान्यतः त्या मतदार संघात राहणारी” असावी. पुढे कलम २० मध्ये – “सामान्यतः वास्तव्य” (Ordinarily Resident) या शब्दांची व्याख्या दिलेली आहे. त्यामध्ये असे आहे, की केवळ त्या मतदार संघात घर किंवा निवासस्थान असणे, एव्हढ्या वरून व्यक्ती “सामान्यतः वास्तव्य असलेली” मानता येणार नाही. मात्र व्यक्ती जर तात्पुरत्या कालावधी साठी तिथे राहत नसेल, तर तेव्हढ्याने ती “सामान्यतः वास्तव्य” करीत असल्याच्या वस्तुस्थितीला बाधा येणार नाही.

हे ही वाचा:

मायक्रोसॉफ्टमुळे ईस्ट इंडिया कंपनीची आठवण का होतेय?

‘मला थोडी शांती मिळाली’: पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय सैन्याचे आभार!

IPO Update: GNG इलेक्ट्रॉनिक्सची जोरदार एंट्री, लिस्टिंगनंतर विक्रीचा दबाव

ठाण्यातून हटवले जाणार बेकायदेशीर लाउडस्पीकर

उदाहरणार्थ – अशा व्यक्ती, ज्या देशाच्या सशत्र दलांमध्ये कार्यरत आहेत, राज्याच्या किंवा राज्या बाहेरील सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये कार्यरत आहेत, सरकारी नोकरीत असल्याने परदेशात स्थापित आहेत, किंवा एखाद्या घटनात्मक पदावर कार्यरत आहेत – जसे की राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यपाल केंद्रीय मंत्री, वगैरे – तर अशा व्यक्ती आणि त्यांच्या पत्नी / पती यांचे “सामान्यतः वास्तव्य” त्या त्या मतदार संघात असल्याचेच मानले जाईल; कारण त्यांची पदस्थापना अशा तऱ्हेने झाली नसती, तर ते सामान्यतः तिथेच राहिले असते.

२०१० मध्ये यात अनिवासी भारतीय, जे शैक्षणिक किंवा नोकरीच्या कारणाने दीर्घ कालावधीसाठी परदेशात आहेत, अशांचीही भर घालण्यात आली, की त्यांच्या पारपत्रावर त्यांचा जो इथला पत्ता दिलेला असेल, त्या मतदार संघात ते सामान्यतः वास्तव्य करून असल्याचे मानले जाईल. अर्थात त्यांना तिथे मतदानाचा अधिकार राहील.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम २१ नुसार, मतदार याद्या तयार करणे, तसेच त्यांची पुनर्तपासणी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. विशेष कारण असल्यास, अशा याद्यांची विशेष सखोल तपासणी करण्याचे अधिकारही आयोगाला आहेत.

निवडणूक आयोगाने आपल्या दि.२४ जून २०२५ च्या आदेशात म्हटले आहे, की गेल्या वीस वर्षांमध्ये मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झालेले आहेत, ज्याची कारणे मुख्यतः जलद शहरीकरण आणि नोकरीनिमित्त स्थलांतर ही आहेत. यामुळे एका व्यक्तीची दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. मतदार याद्यांमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी केवळ देशाचे नागरिक असलेल्या व्यक्तींचीच होईल, हे पाहणे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने देशभरातील मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनर्तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बिहार राज्यात अशी तपासणी याआधी २००३ मध्ये झालेली होती. त्यामुळे ज्यांची नावे २००३ च्या याद्यांत मतदार म्हणून आहेत, त्यांना त्या यादीची अधिकृत प्रत – याखेरीज आणखी कोणतेही कागदपत्र देण्याची गरज नाही. केवळ ज्यांची नावे २००३ नंतर मतदार यादीत आली आहेत, अशांनाच त्यांचे जन्मस्थळ आणि दिनांक, तसेच त्यांच्या आईवडिलांचे जन्मस्थळ आणि दिनांक यांचे कागदोपत्री पुरावे द्यावे लागतील.

वादग्रस्त मुद्दे :

निवडणूक आयोगाच्या या कृतीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून घेण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी जलदगतीने होणे अपेक्षित आहे.

आता ह्यात वादग्रस्त मुद्दे मुख्यतः दोनच आहेत . एक म्हणजे, मतदार यादीत नोंदणीसाठी आधार कार्ड हा पुरावा ग्राह्य न धरणे. आणि दुसरे म्हणजे नोकरीनिमित्त स्थलांतर केलेल्यांची नावे मतदार यादीतून वगळणे.
पहिला मुद्दा “आधार” चा : आधार कार्डवर अगदी स्पष्टपणे नमूद असते, की तो “नागरिकत्वाचा पुरावा” नसून केवळ “ओळखपत्र” (व्यक्ती ची ओळख, आणि पत्ता ) आहे. आधार योजनेवर अगदी सुरवातीपासून जी टीका होत आली आहे, त्यात हाच मुद्दा प्रमुख होता. वास्तविक आधार केवळ नागरिकांनाच दिले जावे, असे बहुतेकांचे मत होते. विशेष म्हणजे भूतपूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम तसेच भूतपूर्व गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल, ज्यांचे म्हणणे आधी नागरिकत्व निर्धारित करावे, आणि मग केवळ नागरिकांनाच “आधार कार्ड” द्यावे असे होते. नागरिकत्वासाठी देशभर एन आर सी अर्थात राष्ट्रीय नागरिकत्व सूची तयार करावी, असे मत होते. पण दुर्दैवाने तो आग्रह मागे पडून, आज केवळ आसाममध्येच एन आर सी (NRC) ची प्रक्रिया सुरु आहे, इतर राज्यात ती मागे पडलेली दिसते.

आपल्या शेजारी देशांतून , विशेषतः बांगलादेश मधून बेकायदा घुसखोर इथे पर्यटक, किंवा इतर विसा वर येतात, विसाची मुदत संपल्यावर परत जात नाहीत, आणि या ना त्या मार्गाने – प्रथम रेशन कार्डे, मग मुलांना शाळा प्रवेश, व शेवटी अधारकार्डे, असा त्यांचा प्रवास होतो. यामध्ये आपल्या भ्रष्ट यंत्रणा, तसेच पश्चिम बंगाल सारखे या घुसखोरांना उघड अभय देणारे राज्य, ही जबाबदार आहेत. पण त्यामुळेच आता याबाबतीत कठोर भूमिका घेण्याची – म्हणजे आधार हे मतदार नोंदणीसाठी पुरेसे नसल्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे, जी सुदैवाने खुद्द निवडणूक आयोगानेच घेतली आहे. कारण, अर्थातच मतदार याद्यांमध्ये नोंदणी केवळ भारताच्या अधिकृत नागरिकांचीच होईल, हे पाहण्याची घटनात्मक जबाबदारी आयोगाचीच आहे. आधार ऐवजी जी कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार आहेत, त्यात जात प्रमाणपत्रे, जमिनीच्या मालकी संबंधी कागदपत्रे उदा. सातबारा वगैरे आहेत, जी सहज उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे याविरुद्ध ओरड योग्य नाही.

दुसरा मुद्दा स्थलांतरित कामगार :

याबाबतीत लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० असे म्हणतो, की सामान्यतः वास्तव्य करून असलेले नागरिकच त्या त्या मतदार संघाच्या मतदार याद्यांत नोंदणीकृत व्हावेत. जे लोक शिक्षण , नोकरी, रोजगार अशा कारणाने, दीर्घ काळासाठी मतदारसंघ सोडून इतरत्र राहायला गेले असतील, अशांचा समावेश अर्थातच त्या त्या ठिकाणच्या मतदार याद्यांत होऊ शकेल, किंबहुना तसा झालाही असेल. अर्थात अशा लोकांचा त्यांच्या मूळ ठिकाणच्या याद्यांत समावेश करणे हे चूक ठरेल, कारण त्याचा अर्थ एका व्यक्तीचा दोन ठिकाणी मतदार याद्यांत समावेश करणे, असा होईल. जे बेकायदा आहे.

या अनुषंगाने येणारा आणखी एक मुद्दा हा, की एखाद्याचे नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. नागरिकत्व ठरवणे, किंवा त्यासंबंधी कागदपत्रांची वैधता तपासणे , हे निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत नसून, गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. हे जरी तांत्रिक दृष्ट्या बरोबर असले, तरी लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० स्पष्टपणे नमूद करतो, की मतदार याद्यांमध्ये नाव समाविष्ट होण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या नागरिकांचाच आहे, आणि त्या याद्या बनवणे, तपासणे ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाचीच आहे. त्यामुळे इथे निवडणूक आयोग घेत असलेली भूमिका पूर्णपणे योग्य आहे.

इथे कायद्याच्या क्षेत्रातील एक प्रसिद्ध संकेत उदाहरण म्हणून घ्यायचा झाला, तर – असे म्हटले जाते, की एकवेळ शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये. ही संकल्पना इथे वापरायची, तर असे म्हणता येईल की – एखाद्या अपात्र व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत चुकून घातले जाणे , हे एखादा गुन्हेगार कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासारखे आहे. तर दुसरीकडे एका पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाणे, हे एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होण्यासारखे आहे. एखाया पात्र व्यक्तीचे नाव मतदार म्हणून वगळून, त्याला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणे, हे अर्थातच एखाद्याचे नाव चुकीने यादीत घेतले जाण्याहून जास्त गंभीर असले, तरीही, लोकशाही प्रक्रिया योग्य तऱ्हेने राबवायची झाल्यास या दोन्ही गोष्टी टाळणे आवश्यकच आहे.

स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न घेतला, तर ज्या जागी त्यांनी दीर्घ काळ नोकरी धंद्यासाठी स्थलांतर केलेले आहे, जिथे त्यांचे सामान्यतः वास्तव्य असते, त्या ठिकाणी त्यांनी तिथल्या मतदार यादीत नाव नोंदवले नसेल, असे मानण्याचे काही कारण दिसत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींची नावे त्यांच्या मूळ ठिकाणच्या मतदार याद्यांतून वगळणे योग्यच ठरेल. अन्यथा त्यामध्ये एकाच व्यक्तीची दुहेरी मतदार नोंदणी केली जाण्याची शक्यता राहते, जे चुकीचे आहे.
त्यामुळे, खरेतर निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेला – देशभरातील मतदार याद्यांच्या सखोल विशेष तपासणीला – सर्वच राजकीय पक्षांनी देशहिताचा विचार करून पाठींबा द्यायला हवा.
देशातील निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क केवळ नागरिकच बजावतील, घुसखोरांना त्यात स्थान असणार नाही, हे सर्वात महत्वाचे आहे. त्यासाठीच अशी सखोल तपासणी आवश्यक आहे.