दिल्ली उच्च न्यायालयाने पीएफआयची याचिका ग्राह्य धरली

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर लावण्यात आलेल्या पाच वर्षांच्या बंदीचा वाद अजूनही सुरू आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी पीएफआयने दाखल केलेली याचिका सुनावणीस पात्र असल्याचे मान्य केले आणि केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. पीएफआयने गैरकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रिब्युनलच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यात संघटनेवरील पाच वर्षांची बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. आता दिल्ली उच्च न्यायालय या प्रकरणाची २० जानेवारी २०२६ रोजी सुनावणी करणार असून, पीएफआयवरील बंदी वैध आहे की नाही याचा निर्णय घेणार आहे.

मार्च २०२३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत असलेल्या यूएपीए ट्रिब्युनलने पीएफआय आणि त्याच्या संलग्न संघटनांवरील केंद्र सरकारच्या बंदीला योग्य ठरवले होते. या निर्णयाविरुद्ध पीएफआयने नंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता, मात्र तेथील याचिका फेटाळण्यात आली आणि त्यांना उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यास सांगण्यात आले.

हेही वाचा..

करूर चेंगराचेंगरी प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा आदेश

सुषमा अंधारे बरळल्या, म्हणतात आधी आरएसएस हेडक्वार्टर उद्ध्वस्त करा!

कुरूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाचा तपास सीबीआय करणार

कफ सिरप उत्पादक श्रीसन फार्मास्युटिकल्सचा परवाना रद्द, कंपनीही बंद

सप्टेंबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने पीएफआय आणि त्याच्या संबंधित संस्थांना यूएपीए कायद्यांतर्गत ‘गैरकायदेशीर संघटना’ घोषित केले होते. गृहमंत्रालयाने राजपत्राद्वारे अधिसूचना काढत संघटनेवर दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण केल्याचे गंभीर आरोप केले होते. या बंदीच्या कक्षेत पीएफआयव्यतिरिक्त त्याच्या सहयोगी संस्था — रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल (AIIC) इत्यादी संघटनांनाही गैरकायदेशीर घोषित करण्यात आले.

मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, न्यायालयाला यूएपीए कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत ट्रिब्युनलच्या निर्णयावर सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी नमूद केले की, ही याचिका सुनावणीस पात्र धरली जाते आणि केंद्र सरकारने सहा आठवड्यांच्या आत आपला प्रतिवाद (उत्तर) सादर करावा. तसेच उत्तराच्या प्रत्युत्तरासाठी (rejoinder) दोन आठवड्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील विस्तृत सुनावणी २० जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. त्यावेळी न्यायालय ठरवेल की पीएफआयवरील बंदी योग्य आणि वैध आहे की नाही.