एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, वित्त मंत्रालय सोमवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसोबत (PSB) एक पुनरावलोकन बैठक (रिव्ह्यू मीटिंग) घेणार आहे. या बैठकीत अमेरिकेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रावर लावलेल्या ५० टक्के टॅरिफ वाढीच्या नकारात्मक परिणामांचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच या क्षेत्राच्या कर्जासंबंधी गरजांचाही अभ्यास केला जाणार आहे. वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे (DFS) सचिव एम. नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होईल. यामध्ये उद्देश असा असेल की आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील दबाव एमएसएमई क्षेत्रावर कसा परिणाम करतो आणि विद्यमान शासकीय उपक्रमांद्वारे पुरेशी कर्ज मदत सुरू राहते याची खात्री केली जावी.
या उच्चस्तरीय बैठकीत मुद्रा योजना, कर्ज हमी योजना (Credit Guarantee Schemes) आणि इतर वित्तीय समावेशन उपक्रमांद्वारे निधी प्रवाहाची समीक्षा केली जाईल. अलीकडेच इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील एमएसएमई प्रतिनिधींनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांची भेट घेतली होती. त्यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढीच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील कमकुवत स्थितीवर प्रकाश टाकत निर्यातदारांना कर्जदर (interest rates) कमी करण्यासाठी सरकारी मदतीची मागणी केली होती.
हेही वाचा..
दिल्ली उच्च न्यायालयाने पीएफआयची याचिका ग्राह्य धरली
करूर चेंगराचेंगरी प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा आदेश
सुषमा अंधारे बरळल्या, म्हणतात आधी आरएसएस हेडक्वार्टर उद्ध्वस्त करा!
कुरूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाचा तपास सीबीआय करणार
ईईपीसी इंडिया (EEPC India) चे अध्यक्ष पंकज चड्ढा म्हणाले, “भारताचा अमेरिकेला जाणारा इंजिनिअरिंग निर्यात सरासरी २० अब्ज डॉलर्स इतका आहे, जो अमेरिकेच्या टॅरिफच्या कक्षेत येणाऱ्या भारताच्या एकूण निर्यातीच्या सुमारे ४५ टक्के आहे. हे आमच्या क्षेत्राची असुरक्षितता आणि तातडीच्या सरकारी सहाय्याची गरज दर्शवते. या नुकसानीची तीव्रता कमी करण्यासाठी काही क्षेत्रांत तातडीच्या सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.” चड्ढा यांनी निर्यात वित्तपुरवठ्यासाठी कोलेटेरल-फ्री कर्ज मिळवताना एमएसएमई निर्यातदारांना येणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधले. एमएसएमईना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून निधी मिळवताना उच्च कोलेटेरल (तारण) मागण्यांचा सामना करावा लागत आहे.
याशिवाय, बँका कोलेटेरल आणि व्याजदर निश्चित करण्यासाठी वापरत असलेली क्रेडिट रेटिंग प्रणाली एमएसएमईंना असमानपणे प्रभावित करते. त्यांनी सांगितले की, परिणामी एमएसएमईंना पुरेसे कोलेटेरल द्यावे लागतेच, पण त्यासोबतच उच्च व्याजदरांचा भार देखील सोसावा लागतो. ईईपीसी इंडिया अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकन बाजारातील जोखमीमुळे (US risk) भारतीय इंजिनिअरिंग निर्यातदारांच्या क्रेडिट रेटिंगवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यांनी सुचवले की रेटिंग एजन्सींनी किमान चालू वर्षासाठी क्रेडिट रेटिंग ठरवताना या “अमेरिकन जोखमीचा” विचार न करावा.
