अमेरिकेच्या काही कायदेकर्त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नुकताच जारी केलेला एच१- बी व्हिसा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कायदेकर्त्यांचे म्हणणे आहे की नवीन १,००,००० डॉलर्सचे शुल्क आणि व्हिसा अर्जावरील इतर निर्बंध अमेरिकेच्या तांत्रिक नेतृत्वाला हानी पोहोचवू शकतात आणि भारतासोबतच्या धोरणात्मक भागीदारीला कमजोर करू शकतात. त्यांनी म्हटले आहे की अमेरिकेला याचा सर्वात मोठा तोटा हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात होईल.
अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहाचे सदस्य जिमी पेनेटा, काँग्रेस सदस्य अमी बेरा, सलुद कार्बाजल आणि ज्युली जॉन्सन यांनी ट्रम्प यांना पत्र लिहिले. एच१- बी व्हिसा कार्यक्रमाबाबत ट्रम्प यांच्या घोषणेबद्दल कायदेकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली, ज्यामध्ये इतर निर्बंधांसह, नवीन अर्जावर १,००,००० अमेरिकन डॉलर्स शुल्क आकारले जाते. अमेरिका- भारत संबंधांवर संभाव्य नकारात्मक परिणाम पाहता त्यांनी ट्रम्प यांना या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. त्यांनी म्हटले आहे की, अलीकडेच भारताला भेट दिलेल्या शिष्टमंडळाचे सदस्य म्हणून, आम्हाला एच१- बी कार्यक्रमाचे महत्त्व केवळ अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि स्पर्धात्मक फायद्यासाठीच नाही तर भारताशी आणि आम्ही प्रतिनिधित्व करत असलेल्या भारतीय- अमेरिकन समुदायांशी असलेल्या आमच्या संबंधांसाठी देखील समजते.
पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, आम्ही आदरपूर्वक विनंती करतो की तुम्ही १९ सप्टेंबरची घोषणा पुढे ढकला आणि एच१- बी कार्यक्रमात निष्पक्ष प्रवेशाला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही धोरणांचा पुनर्विचार करा, असे कायदेकर्त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. कायदेकर्त्यांनी सांगितले की हा कार्यक्रम विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्रातील अमेरिकेच्या स्पर्धात्मकतेचा आधारस्तंभ आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की एच१- बी व्यावसायिक अमेरिकन कामगारांना विस्थापित करत नाहीत तर ते नवोपक्रम, पेटंट उत्पादन आणि व्यवसाय वाढीला प्रोत्साहन देतात.
हे ही वाचा :
सौदी अरेबियात पोलिस- तस्करांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारतीय तरुणाचा मृत्यू
बिहार: पंतप्रधान मोदींनी ‘गमछा’ फिरवला, ‘मोदी-मोदी’च्या घोषणेने परिसर दुमदुमला!
संजय राऊत प्रकृतीच्या कारणास्तव दोन महिने सार्वजनिक जीवनातून बाहेर
शिवम दुबेचा अजेय रेकॉर्ड तुटला!
चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत तंत्रज्ञानात आक्रमकपणे गुंतवणूक करत असताना, अमेरिकेने आपली नाविन्यपूर्ण परिसंस्था टिकवून ठेवण्यासाठी, संरक्षण औद्योगिक पाया मजबूत करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन स्पर्धात्मक धार राखण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम प्रतिभेला आकर्षित करणे सुरू ठेवले पाहिजे. गेल्या वर्षी ७१ टक्के एच१- बी धारकांसाठी मूळ देश असलेल्या भारताच्या बाबतीत, या प्रतिभेला आकर्षित केल्याने इंडो- पॅसिफिकमधील एका प्रमुख लोकशाही भागीदारासोबतची आपली धोरणात्मक भागीदारी देखील मजबूत होते, असे ते म्हणाले.
