केरळ हे दारिद्रय निर्मूलन करणारे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी शनिवारी राज्य विधानसभेत ही घोषणा केली. केरळच्या ‘पिरावी’ किंवा स्थापना दिनानिमित्त बोलावलेल्या सभागृहाच्या विशेष अधिवेशनात विजयन यांनी ही घोषणा केली.
“आजचा केरळ पिरावी हा विशेष असून त्याचे इतिहासात एक स्थान आहे कारण आपण केरळला दारिद्रय शिवाय पहिले भारतीय राज्य बनवण्यात यशस्वी झालो आहोत. या विधानसभेने अनेक ऐतिहासिक कायदे आणि धोरणात्मक घोषणा पाहिल्या आहेत. आता विधानसभा अशा क्षणी भेटत आहे जी नव्या केरळच्या निर्मितीमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठते आहे,” असे ते म्हणाले.
२०२१ मध्ये नवीन मंत्रिमंडळाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी दारिद्रय निर्मूलन हा एक महत्त्वाचा निर्णय होता, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लोकांना दिलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या आश्वासनांपैकी एक पूर्ण करण्याची ही सुरुवात होती, असेही ते म्हणाले. १०० टक्के साक्षरता, पहिले डिजिटल साक्षर राज्य आणि पूर्णपणे विद्युतीकृत राज्य ठरलेले भारतातील पहिले राज्य असलेल्या केरळने लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले होते.
हे ही वाचा :
एआयसाठी भारतीयांची गरज; एच१- बी व्हिसावरील निर्बंध मागे घ्या!
सौदी अरेबियात पोलिस- तस्करांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारतीय तरुणाचा मृत्यू
बिहार: पंतप्रधान मोदींनी ‘गमछा’ फिरवला, ‘मोदी-मोदी’च्या घोषणेने परिसर दुमदुमला!
संजय राऊत प्रकृतीच्या कारणास्तव दोन महिने सार्वजनिक जीवनातून बाहेर
१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसह, राज्य सरकारने २०,६४८ कुटुंबांसाठी दररोज अन्नाची व्यवस्था केली, त्यापैकी २,२१० कुटुंबांना गरम जेवण, ८५,७२१ व्यक्तींना आवश्यक उपचार आणि औषधोपचार आणि हजारो कुटुंबांना घरांची व्यवस्था करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, ५,४०० हून अधिक नवीन घरे बांधण्यात आली आहेत किंवा बांधकामाधीन आहेत, ५,५२२ घरांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे आणि २,७१३ भूमिहीन कुटुंबांना त्यांची घरे बांधण्यासाठी जमीन मिळाली आहे. त्याशिवाय, २१,२६३ लोकांना पहिल्यांदाच रेशन कार्ड, आधार आणि पेन्शन सारखी आवश्यक कागदपत्रे मिळाली आणि ४,३९४ कुटुंबांना उपजीविका प्रकल्पांद्वारे आधार मिळाला आहे, असे विजयन यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले होते. सर्वांसाठी एकच धोरण न बनवता, सरकारने ६४,००६ असुरक्षित कुटुंबांची ओळख पटवली आणि प्रत्येकाच्या विशिष्ट गरजांसाठी विशिष्ट सूक्ष्म योजना तयार केल्या, असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले. स्थानिक स्वराज्य मंत्री एमबी राजेश यांनी शुक्रवारी सांगितले की, केरळचा अत्यंत गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम (EPEP) संपूर्ण राज्यात सूक्ष्म- स्तरीय प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या पारदर्शक आणि सहभागी प्रक्रियेद्वारे राबविण्यात आला आहे.
