जी-२० शिखर परिषद: सीमांवर बळाचा वापर अयोग्य; दहशतवादाचा निषेध

दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग येथे शनिवारी झालेल्या २०व्या जी २०  शिखर परिषदेत सदस्य देशांनी पूर्ण एकमताने संयुक्त निवेदन स्वीकारले. या निवेदनात, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य सीमांमध्ये बदल करण्यासाठी कोणत्याही देशाने बळाचा वापर करू नये किंवा धमक्या देऊ नयेत, असा ठाम संदेश देण्यात आला. हे पाऊल जागतिक सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेबद्दलच्या बांधिलकीचे स्पष्ट संकेत मानले जात आहेत.

अमेरिकेच्या काही आक्षेपांनंतरही हा दस्तऐवज सर्वसंमतीने मंजूर झाला. निवेदनात दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला असून जात, लिंग, भाषा किंवा धर्म यांपलीकडील मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन नोंदविण्यात आले.

शिखर परिषदेच्या सुरुवातीला निवेदन मंजूर

यावेळी विशेष बाब म्हणजे, हा दस्तऐवज नेहमीप्रमाणे शेवटी नव्हे तर शिखर परिषद सुरू होताच मंजूर करण्यात आला, ज्यातून भू-राजकीय तणाव, युद्धस्थिती आणि आर्थिक विभाजनाबद्दलची जी २० देशांची अस्वस्थता स्पष्ट होते.

रशिया, इस्रायल आणि म्यानमारला?

आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचा संदर्भ देत निवेदनात म्हटले आहे की, कोणताही देश सीमा बदलण्यासाठी शक्तीचा वापर करू शकत नाही किंवा अशा उद्देशाने धमक्या देऊ शकत नाही.”

हे ही वाचा:

जपानच्या पंतप्रधान ताकाइची यांच्या विरोधात आंदोलन तीव्र

इंडी आघाडीकडून खालच्या दर्जाचे राजकारण

दैत्यसूदन मंदिर: छताविना गर्भगृह

भारताने पहि्लया दिवसाखेर मारली मुसंडी, दक्षिण आफ्रिकेचे सहा फलंदाज केले बाद

वाढत्या असमानता आणि जागतिक अस्थिरतेबाबत चिंता

निवेदनात म्हटले आहे की, वाढते भू-आर्थिक संघर्ष, जागतिक अस्थिरता आणि असमानता समावेशक विकासाच्या आड येत आहेत.

परिषदेत बहुपक्षीय सहकार्य आणि एकात्मिक विकास यांवर भर देत म्हटले आहे, कोणीही मागे राहणार नाही, हा जागतिक राष्ट्रीय कुटुंबाचा उद्देश आहे.

आपत्तीग्रस्त लहान राष्ट्रांना मदत 

आपत्तीने सर्वाधिक प्रभावित देशांना, विशेषतः लहान बेट-विकसनशील राष्ट्रांना (SIDS) आणि अल्पविकसित देशांना (LDCs) अधिक मदत करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. वाढत्या कर्जभारामुळे आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती पुनर्वसन यांवरील गुंतवणुकीवर मर्यादा येत असल्याचेही नमूद केले.

ऊर्जा सुरक्षेबाबत दक्षिण आफ्रिकेचे कौतुक

ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सार्वभौमत्वासाठी अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करत जी २० देशांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या ऊर्जा सुरक्षेचे कौतुक केले. दस्तऐवजात शाश्वत औद्योगिकीकरण हे ऊर्जा संक्रमण आणि दीर्घकालीन विकासाचे केंद्रबिंदू आहे, असे नमूद केले.

अन्न सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि AI विषयी भूमिका

निवेदनात पुन्हा अधोरेखित केले की, प्रत्येक व्यक्तीला भुकेपासून मुक्त राहण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न सुलभ करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती वाढविण्याची गरज आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि नवउदीयमान डिजिटल तंत्रज्ञान सार्वजनिक हितासाठी समतोल वापरले जावे.

दक्षिण आफ्रिकेची प्रतिक्रिया

दक्षिण आफ्रिकेचे आंतरराष्ट्रीय संबंध मंत्री रोनाल्ड लामोला यांनी हे निवेदन “एक ऐतिहासिक क्षण” असल्याचे सांगितले. अमेरिकेच्या असहकाराबद्दल विचारले असता त्यांनी स्पष्ट सांगितले, G20 एका सदस्यावर अवलंबून राहू शकत नाही. हे जगाच्या दिशेबद्दल आहे, एका देशाबद्दल नाही.”

भारताचा जी २० दृष्टिकोन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत सहभाग नोंदवताना दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांचे आभार मानले आणि कुशल स्थलांतर, अन्न सुरक्षा, डिजिटल नवकल्पना आणि महिलांच्या सक्षमीकरणावरील जी २० च्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.

मोदी म्हणाले की, आफ्रिकेत होणारे पहिले G20 शिखर हे मानव, समाज आणि प्रकृती यांच्यातील संतुलित विकासाचे नवीन मानक ठरवण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे.”

त्यांनी भारताच्या ‘समग्र मानवाद’ (Integral Humanism) या तत्त्वज्ञानाचा जागतिक विकासात समावेश करण्याचे आवाहन केले.