सिंहावलोकन २०२५ : आर्थिक आघाडीवर शानदार वर्ष

आर्थिक मोर्च्यावर २०२५ हे वर्ष भारतासाठी अत्यंत उत्तम ठरले. या काळात निर्यात विक्रमी पातळीवर पोहोचली आणि एफटीए (Free Trade Agreement) मुळे परदेशात व्यापारासाठी नवी दालने खुली झाली. जागतिक अस्थिरतेच्या परिस्थितीतही भारताने ही महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. वाणिज्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशाचा वस्तू आणि सेवा निर्यात २०२४-२५ मध्ये ₹८२५.२५ अब्ज डॉलर इतक्या ऑल-टाईम हाई पातळीवर पोहोचला. यात वार्षिक आधारावर ६.०५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.

अलीकडे लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी सांगितले की, वित्त वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल–सप्टेंबर) भारताने $४१८.६ अब्ज निर्यात केली, जी मागील वर्षीच्या समान कालावधीतील $३९५.७ अब्ज पेक्षा जास्त आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वात मजबूत निर्यात आकडा आहे. भारत-ब्रिटन व्यापक आर्थिक आणि व्यापार कराराने (CETA) भारताच्या परदेशी व्यापारात मोठी भर घातली आहे. या करारामुळे ब्रिटनमध्ये भारताचा ९९% निर्यात माल शुल्कमुक्त झाला आहे. तसेच भारत इतर मोठ्या देशांसोबत युरोपियन युनियन, अमेरिका इत्यादी एफटीए संदर्भात चर्चा करत आहे.

हेही वाचा..

वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्ग जोड प्रकल्पाच्या कामाला लवकरच सुरुवात

लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही

आरोग्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी आराखडा तयार करा

सिंगापूरचे नाव संस्कृतमधून आले…भारताच्या प्राचीन प्रभावाची छाप

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) साठीदेखील हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. स्थापनेपासून एकत्रित जीएमवी ₹१५ लाख कोटींचा टप्पा पार करत ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ₹१६.४१ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. या वर्षी सरकारने निर्यात संवर्धन मिशनला मंजुरी दिली. निर्यात वाढीसाठी एक व्यापक, मजबूत आणि डिजिटल सक्षम असे ढाँचे निर्माण करण्यात आले असून वित्त वर्ष २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी ₹२५,०६० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

जपानच्या ओसाका येथे या वर्षी वर्ल्ड एक्स्पोचे पाचवे संस्करण झाले. भारतीय पॅव्हिलियनला बाह्य रचना श्रेणीत कांस्य पुरस्कार मिळाला आणि ३७ लाख अभ्यागतांसह तिसरी सर्वाधिक भेट दिलेली आकर्षक स्थळ म्हणून मान्यता मिळाली. ट्रेड ई-कनेक्ट आणि ट्रेड इंटेलिजन्स अँड अ‍ॅनालिटिक्स (TIA) पोर्टल यांसारख्या डिजिटल सुधारणांमुळे पुराव्याधारित धोरणनिर्मिती अधिक मजबूत होत आहे आणि सर्व संबंधित घटकांमध्ये समन्वय सुधारत आहे.