सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मधील उत्तर- पूर्व दिल्ली दंगलींशी संबंधित कट प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत उमर खालिद आणि शर्जिल इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. या टप्प्यावर दीर्घकाळ चाललेल्या पूर्व- खटला कोठडीच्या (pre-trial incarceration) आधारावर जामीन मागण्याचा दावा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित व्यापक हितसंबंधांपुढे दुय्यम ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, याच प्रकरणात आरोपी असलेल्या गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद या पाच जणांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी १० डिसेंबर रोजी सर्व आरोपींच्या स्वतंत्र याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. या याचिकांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ सप्टेंबरच्या त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यात दंगलींचा कट रचल्याच्या आरोपावरून दिलासा देण्यास नकार देण्यात आला होता. सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. तर आरोपींच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंगवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद आणि सिद्धार्थ लुथरा यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांचा गट न्यायालयात उपस्थित होता.
जामिनाला विरोध करताना, दिल्ली पोलिसांनी असा युक्तिवाद केला की ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचार हा उत्स्फूर्त नव्हता तर भारताच्या सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने “पूर्वनियोजित आणि सुव्यवस्थित” कटाचा परिणाम होता. सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, सर्व आरोपी एका सामान्य योजनेचा भाग होते आणि म्हणून एकमेकांच्या कृतींसाठी जबाबदार होते. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये या टप्प्यावर जामीन दिल्यास तपास आणि खटल्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
हे ही वाचा..
सोमनाथ मंदिर स्वाभिमानाचे प्रतिक… पंतप्रधान मोदींचा विशेष लेख
‘धुरंधर’ भारताच्या पहिल्या पाच चित्रपटांच्या पंक्तीत
भारतावर आणखी कर लादणार! ट्रम्प यांनी का दिला इशारा?
‘एअरोनॉटिक्स २०४७’ चा बेंगळुरूत शुभारंभ
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना कारागृहातच राहावे लागणार असून, पाच अन्य आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली दंगलींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन दृष्टिकोन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रकरणांतील जामिनाच्या निकषांबाबत हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानला जात आहे.
