भारताच्या महत्त्वपूर्ण आणि दुर्मिळ खनिजांच्या सुरक्षिततेसाठी आखलेल्या रणनीतीला बळ देत कोल इंडिया लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने चिलीमध्ये एक इंटरमिजिएट होल्डिंग कंपनी स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या युनिटच्या माध्यमातून कंपनी लिथियम आणि कॉपरसारख्या रणनीतिक खनिज मालमत्तांच्या अधिग्रहणाच्या संधींचा शोध घेणार आहे. याच काळात भारत आणि चिली यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) संदर्भातील चर्चा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत.
नियामक फाइलिंगमध्ये कोल इंडियाने स्पष्ट केले आहे की, प्रस्तावित चिली युनिटमध्ये कंपनीची १०० टक्के इक्विटी हिस्सेदारी असेल. मात्र, या कंपनीची स्थापना DIPAM (निवेश व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग) आणि कोळसा मंत्रालयाच्या मंजुरीच्या अधीन असेल. अलीकडेच वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारत- चिली FTA चर्चा जवळपास पूर्ण झाल्याचे संकेत दिले होते. हा करार झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि सौर ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांपर्यंत भारतीय कंपन्यांना अधिक चांगली उपलब्धता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
चिलीमध्ये लिथियम, कॉपर, रेनियम, मोलिब्डेनम आणि कोबाल्टचे प्रचंड साठे आहेत. ही सर्व खनिजे हाय-टेक आणि ग्रीन एनर्जी उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. त्यामुळे कोल इंडियाचा हा निर्णय केवळ व्यावसायिक विस्तारापुरता मर्यादित नसून, पुरवठा साखळीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही तो रणनीतिक मानला जात आहे. हा उपक्रम कोल इंडियाचा पहिला मोठा आंतरराष्ट्रीय टप्पा असून, पारंपरिक कोळसा-केंद्रित ओळखीपलीकडे जाण्याचा कंपनीचा उद्देश यातून स्पष्ट होतो. भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक बाजारातील खनिजांच्या अस्थिर उपलब्धतेच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना परदेशी खनिज मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.
हे ही वाचा:
बरेलीमध्ये बेकायदेशीर मशीदीवर बुलडोझर कारवाई
टी२० विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती सिद्धिविनायकाच्या चरणी
पंतप्रधान मोदी दोन दिवसीय मलेशिया दौऱ्यावर
अमेरिकेकडून भारताच्या नकाशाचा फोटो पोस्ट आणि पाकिस्तानला मिळाला कठोर संदेश!
याच बैठकीत कोल इंडिया बोर्डाने दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन (DVC) सोबत प्रस्तावित ऊर्जा संयुक्त उपक्रमात ३,१३२.९६ कोटींच्या इक्विटी गुंतवणुकीलाही मंजुरी दिली. ही गुंतवणूक ₹२०,८८६.४० कोटींच्या एकूण अंदाजित प्रकल्प खर्चाचा भाग असून, तो ७०:३० कर्ज- इक्विटी प्रमाणात रचला जाणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा संयुक्त उपक्रम देशाची ऊर्जा पायाभूत रचना मजबूत करण्यास आणि वाढती वीज मागणी पूर्ण करण्यास मदत करेल, तसेच आर्थिक शिस्तही राखेल.
याशिवाय, बोर्डाने आपल्या उपकंपनी भारत कोल गॅसिफिकेशन अँड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) साठी ३,१८९.५४ कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीलाही हिरवा कंदील दाखवला. ही रक्कम कोल-टू-अमोनियम नायट्रेट प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे. अमोनियम नायट्रेटचा वापर खाणकाम, शेती आणि स्फोटक उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर होतो. हा प्रकल्प कोल इंडियाच्या व्हॅल्यू अॅडिशन रणनीतीला आणि रसायन क्षेत्रातील विविधीकरणाला पुढे नेणारा आहे. या सर्व निर्णयांसह कोल इंडियाने ६,३०० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. विश्लेषकांच्या मते, हा टप्पा कंपनीला मल्टी-एनर्जी आणि मिनरल्स प्लेअर म्हणून उभे करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा आहे. जसे-जसे भारत–चिली FTA पुढे जाईल, तसतशी कोल इंडियाची चिली युनिट भारताच्या लिथियम आणि कॉपर गरजा पूर्ण करण्यात निर्णायक भूमिका बजावू शकते. हा उपक्रम केवळ कंपनीसाठीच नव्हे, तर राष्ट्रीय रणनीतिक हितसंबंधांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
