मोदी सरकारकडून हिंगोली जिल्ह्याला ७० कोटी

जिल्ह्यातील ५६३ ग्रामपंचायतीपैकी १५ व्या वित्त आयोगाच्या पीएफएमएस या प्रणालीद्वारे ग्रामसेवक आणि सरपंच (मेकर आणि चेकर) यांच्या लॉगइनमधून जिल्ह्यातील एकूण ४९ ग्रामपंचायतींच्या गुत्तेदार यांच्या खात्यात डिजीटल पेमेंट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोग या हेडखाली राज्यातल्या २७ हजार ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी निधी वर्ग केलाय. हे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचं संयुक्त खातं आहे.

केंद्र सरकारने याच्यामध्ये कोणतेही मध्यस्थी न ठेवता थेट निधी खर्च खर्च करण्याचे आदेश सरपंच आणि ग्रामसेवकांना दिलेले आहेत. पूर्वी केंद्र सरकारचा निधी खर्च करण्यासाठी चेक पेमेंटची प्रणाली वापरण्यात येत होती. मात्र २०२०-२०२१ पासून अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी केंद्र शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय लागू केलाय.

हे ही वाचा:

ज्या दिवशी हे सरकार पडेल, त्या दिवशी आम्ही पर्याय देऊ

१४ दिवसाचं अधिवेशन झालं तर ठाकरे सरकारला तेरवीची भिती

उत्तरप्रदेशात जबरदस्तीने धर्मांतरण करणाऱ्यावर रासुका

तिसरा पर्याय विसरा

हिंगोली जिल्ह्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाचा एकूण ७० कोटी निधी केंद्राकडून प्राप्त झाला होता त्या पैकी १० टक्के प्रमाणे ७ कोटी पंचायत समिती आणि ७ कोटी जिल्हा परिषद स्तरावर वितरित करण्यात आला व उर्वरित ८० टक्के प्रमाणे ५६ कोटी ग्रामपंचात स्तरावर वितरित करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण ५६३ ग्रामपंचायत पैकी ४४७ ग्रामपंचायत तिचे डिजिटल साईन प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून ११६ ग्रामपंचायती अजून प्रलंबित आहेत जिल्ह्यातील एकूण ४९ ग्रामपंचायतींनी गुत्तेदार यांच्या खात्यात पीएफएमएस प्रणालीद्वारे यशस्वी पेमेंट केले आहे. उर्वरीत सर्व ग्रामपंचायतींचे तालुकानिहाय कॅपमोड मध्ये डीएससी मॅपिंग करून पुढील १० दिवसात सर्व पंचायतीचे पैसे गुत्तेदार यांच्या खात्यात पीएफएमएस प्रणालीद्वारे पाठवण्य ची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषेदेचे कार्यकारी अधिकारी बिनोद शर्मा यांनी दिली.