वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे आझम खान यांना दोन वर्षांचा कारावास

२०१९ लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांबाबत (DM) आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना मोठा दणका मिळाला आहे. रामपूर येथील खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाने शनिवारी (१६ मे) त्यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. हे प्रकरण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भोत पोलीस ठाणे हद्दीत आयोजित रोड शोशी संबंधित आहे. त्यावेळी आझम खान समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून रामपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होते. प्रचारसभेदरम्यान त्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांविषयी वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते.

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये आझम खान म्हणताना ऐकू आले होते, “हे पगारावरचे लोक आहेत, यांच्यापासून घाबरू नका. निवडणुकीनंतर यांच्याकडून बूट साफ करून घेईन.” या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. अहवालांनुसार, त्यांनी यावेळी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांचाही उल्लेख केला होता. प्रकरण समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. साक्षीदारांचे जबाब आणि पुरावे विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाने आझम खान यांना दोषी ठरवले. रामपूर येथील एमपी/एमएलए विशेष न्यायालयातील न्यायाधीश शोभित बंसल यांच्या न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

निवडणुकीच्या वातावरणात एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याविरोधात सार्वजनिक मंचावरून केलेल्या वक्तव्यामुळे हे प्रकरण त्या वेळी चांगलेच चर्चेत आले होते. विरोधी पक्ष आणि प्रशासकीय वर्तुळातून या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

हे ही वाचा:

“भूगोलात राहायचे की इतिहास व्हायचे, हे पाकिस्तानने ठरवावे!”

हत्या प्रयत्न, राजकीय हिंसाचार प्रकरणी टीएमसी नेते सैदुल खान अटकेत

पश्चिम बंगालमध्ये मागील १५ वर्षांतील मागासवर्गीय प्रमाणपत्रांची होणार फेरतपासणी

आयसिसचा दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता ठार

दरम्यान, आझम खान यांच्यावर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. डुंगरपूर जबरदस्ती बेदखली आणि लूट प्रकरणात त्यांना १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच बनावट जन्म प्रमाणपत्र आणि दुहेरी पॅनकार्ड फसवणूक प्रकरणात त्यांना आणि त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला यांना प्रत्येकी ७ वर्षांची शिक्षा झाली आहे. सध्या आझम खान रामपूर जिल्हा कारागृहात शिक्षा भोगत असून, या नव्या निर्णयामुळे त्यांच्या राजकीय आणि कायदेशीर अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.