पश्चिम बंगालमध्ये मागील १५ वर्षांतील मागासवर्गीय प्रमाणपत्रांची होणार फेरतपासणी

पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यात गेल्या १५ वर्षांत जारी करण्यात आलेल्या सर्व मागासवर्गीय प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या मागासवर्ग विकास विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना २०११ ते २०२६ दरम्यान जारी करण्यात आलेल्या एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रमाणपत्रांचे पुनर्पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा कालावधी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या तीन कार्यकाळांशी संबंधित आहे.

माहितीनुसार, विभागाने जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर कुणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीररीत्या ओबीसी किंवा इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. गेल्या १५ वर्षांत राज्यात सुमारे १.६९ कोटी मागासवर्गीय प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये जवळपास १ कोटी एससी, २१ लाख एसटी आणि ४८ लाख ओबीसी प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.

आरक्षणासारख्या सुविधांचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ कुणालाही घेता येऊ नये, यासाठी सर्व १.६९ कोटी प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जात आहे. मागील सरकारच्या काळात काही प्रमाणपत्रे जारी करताना अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर विभागाने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना असेही निर्देश देण्यात आले आहेत की, जर एखादा सरकारी अधिकारी पैसे किंवा इतर लाभांच्या मोबदल्यात चुकीच्या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र देताना आढळला, तर त्याच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात यावी.

हे ही वाचा:

आयसिसचा दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता ठार

मालदीवमध्ये पाच इटालियन डायव्हर्सचा मृत्यू

भोजशाळेत पूजा-अर्चना सुरू; भाविकांकडून हनुमान चालीसा पठण

महाराष्ट्र पोलिसांत मोठा फेरबदल; ९६ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मे २०२४ मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने २०१० नंतर पश्चिम बंगालमध्ये जारी करण्यात आलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे अवैध ठरवत रद्द केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, २०१० नंतर तयार करण्यात आलेली ओबीसी यादी कायद्यानुसार नव्हती. याशिवाय, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (NCBC) पश्चिम बंगालमधील ३५ जातींना केंद्रीय ओबीसी यादीतून वगळले होते. या सर्व जाती मुस्लिम समाजाशी संबंधित होत्या. भाजपने दीर्घकाळापासून आरोप केला आहे की, ममता सरकारने ओबीसी यादीत समावेश करण्याच्या निकषांमध्ये कथित फेरफार करून काही विशिष्ट समुदायांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला होता.