जगभरातील इलेक्ट्रिक वाहने, सेमीकंडक्टर, संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक उपकरणे आणि हरित ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ खनिजांवर (Rare Earth Minerals) चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी भारताने मोठी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या क्वाड देशांनी एकत्र येत महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळीला बळकटी देण्यासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या जगातील दुर्मिळ खनिजांच्या प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण क्षेत्रात चीनचे जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक नियंत्रण आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्या, पवनऊर्जा प्रकल्प, स्मार्टफोन, संगणक, संरक्षण उपकरणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी लागणारे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट आणि रेअर अर्थ घटक चीनकडून मोठ्या प्रमाणात पुरवले जातात. त्यामुळे जागतिक उद्योगांची चीनवरील अवलंबित्व वाढली आहे.
हे ही वाचा:
व्हॉट्सअॅपची कमान आता भारतीयाच्या हाती!
पाकिस्तानविरोधी आंदोलनासाठी पीओकेमध्ये शाळकरी मुले, महिला रस्त्यावर
अरूप रॉय तृणमूलच्या अध्यक्षपदी; बंडखोर गटाचा दावा
या पार्श्वभूमीवर मे २०२६ मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या क्वाड परराष्ट्रमंत्री बैठकीदरम्यान भारत आणि अमेरिकेमध्ये महत्त्वपूर्ण खनिजे व रेअर अर्थ पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी विशेष करार करण्यात आला. या कराराअंतर्गत खाणकाम, प्रक्रिया, पुनर्वापर, तंत्रज्ञान विकास आणि गुंतवणूक यामध्ये सहकार्य वाढवले जाणार आहे. क्वाड देशांनी सुरू केलेल्या ‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत जवळपास २० अब्ज डॉलर्सची सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून खनिजांच्या शोधापासून ते अंतिम उत्पादनापर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळी विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
भारतासाठी ही संधी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण भारताकडे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे रेअर अर्थ खनिज साठे असल्याचे मानले जाते. मात्र या खनिजांचे उत्खनन, प्रक्रिया आणि व्यावसायिक वापरासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक अजूनही मर्यादित आहे. त्यामुळे भारत परदेशातील खाण प्रकल्पांमध्येही गुंतवणूक वाढवण्याचा विचार करत आहे.
चीनने गेल्या काही वर्षांत दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालून जागतिक बाजाराला धक्का दिला होता. यामुळे अनेक देशांना पुरवठा साखळीतील जोखीम जाणवू लागली. त्यानंतर अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया तसेच जी-७ देशांनी पर्यायी पुरवठा व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अलीकडेच जी-७ देशांनीही चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्वतंत्र ‘क्रिटिकल मिनरल्स अलायन्स’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. २०३० पर्यंत कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व ६० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट या उपक्रमामागे आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासाठी ही केवळ आर्थिक संधी नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित रणनीतिक पाऊल आहे. भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि हरित ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांचा पाया या खनिजांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे चीनच्या मक्तेदारीला पर्याय निर्माण करण्यासाठी भारताचा हा प्रयत्न देशाला जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक मजबूत स्थान मिळवून देऊ शकतो.
