पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणाऱ्या घडामोडीत तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पक्षातील बंडखोर गटाने पक्षाच्या नेतृत्वाविरोधात थेट मोर्चा उघडला आहे. विरोधी पक्षनेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सोमवारी (२२ जून) ज्येष्ठ आमदार अरूप रॉय यांची ‘खऱ्या’ तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड केली. या निर्णयामुळे पक्षाच्या संस्थापक आणि माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाला थेट आव्हान देण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
न्यू टाऊनमधील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बंडखोर आमदार, नगरसेवक आणि माजी लोकप्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत पक्षातील कथित ‘घटनात्मक संकट’ दूर करण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आवाजी मतदानाद्वारे हावडा सेंट्रलचे आमदार अरूप रॉय यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. या संबंधीचे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिले आहे. बैठकीला अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, जावेद खान, संदीपान साहा, आसिम बोस, जुई बिस्वास आणि तारक सिंग यांच्यासह कोलकाता, हावडा, मुर्शिदाबाद, बेरहामपूर आणि इतर जिल्ह्यांतील अनेक बंडखोर नेते उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना ऋतब्रता बॅनर्जी यांनी पक्षाच्या घटनेचा आधार घेत विद्यमान नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, पक्षाच्या नियमांनुसार दर तीन वर्षांनी राष्ट्रीय कार्यकारी समितीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये स्थापन झालेल्या समितीचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही नवीन समिती गठित करण्यात आली नाही. यामुळे पक्षाची संघटनात्मक रचना घटनात्मकदृष्ट्या वैध राहिलेली नसून नवीन राष्ट्रीय नेतृत्वाची निवड करणे आवश्यक बनले आहे, असा दावा त्यांनी केला.
बैठकीत अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, बिप्लब मित्रा, अख्रुझमान अन्सारी, सबीना यास्मिन, संदीपान साहा, रथिन घोष, जावेद खान आणि ऋतब्रता बॅनर्जी यांचा समावेश असलेल्या नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी समितीला मंजुरी देण्यात आली. नंतर या समितीचा विस्तार करून ३० सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रथिन घोष आणि सबीना यास्मिन यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. तर ऋतब्रता बॅनर्जी, जावेद खान आणि संदीपान साहा यांना महासचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली. अख्रुझमान अन्सारी यांची खजिनदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. याशिवाय पक्षाच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमण्याचाही ठराव मंजूर करण्यात आला.
बंडखोर गटाने केवळ नवीन नेतृत्वाची घोषणा करून न थांबता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या निलंबनाचीही घोषणा केली. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ विधिमंडळापुरता मर्यादित नसून पक्षाच्या संपूर्ण संघटनात्मक रचनेवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बंडखोर नेत्यांनी दावा केला की, नव्याने स्थापन झालेली समितीच तृणमूल काँग्रेसचे कायदेशीर सातत्य दर्शवते आणि विद्यमान नेतृत्वाने पक्षाच्या घटनात्मक तरतुदींचे पालन करण्यात अपयश आले आहे.
हे ही वाचा:
१५ जणांचा बळी घेणाऱ्या लखनौच्या इमारतीवर अनधिकृत बांधकामासंबंधी झाली होती कारवाई
‘बिनपाण्या’चा रोमांस वान्स-मुनीर यांचे पती, पत्नी और वो…
लखनऊमध्ये आग दुर्घटनेत कोचिंग सेंटरमधील १५ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
कतारमधील रास लाफान गॅस प्रकल्पातील स्फोटाबाबत भारताकडून दुःख व्यक्त
बंडखोर गटातील सूत्रांनी दावा केला आहे की, सुमारे ६० आमदार आणि मोठ्या संख्येने नगरसेवकांनी या बैठकीला उपस्थिती लावली किंवा मंजूर ठरावांना पाठिंबा दिला आहे. कोलकाता महानगरपालिकेतील अनेक नगरसेवकही या गटाच्या संपर्कात असल्याचा दावा करण्यात आला. काही आठवड्यांपूर्वी विरोधी पक्षनेतेपदाच्या निवडीवेळीही पक्षातील बहुसंख्य आमदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराला नाकारत ऋतब्रता बॅनर्जी यांना पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर बंडखोर गटाचा प्रभाव वाढत गेल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांच्याशी निष्ठावंत नेत्यांनी या संपूर्ण घडामोडीला फारसे महत्त्व न देता ती ‘राजकीय नाट्य’ असल्याचे म्हटले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कुणाल घोष यांनी या निर्णयावर टीका करत, “हा एक विनोदी खेळ आहे. पक्षातून हकालपट्टी झालेला एक नेता स्वतःचे विशेष अधिवेशन बोलावत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असून आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. टीएमसी म्हणजे ममता बॅनर्जी आणि ममता बॅनर्जी म्हणजे टीएमसी. बाकी सर्व सर्कस आहे,” असे वक्तव्य केले.
