ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आज नागपुरात ओबीसी चिंतन बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी पंकजा मुंडे यांनी इम्पेरिकल डाटा हा राज्य सरकारचा विषय असल्याचा पुनरुच्चार भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केलाय. इम्पेरिकल डाटासाठी आम्हीही पत्रव्यवहार केला होता, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. ओबीसी समाजाला अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी सर्व एकत्र आलोय. नाना पटोलेही आम्हाला आमचे मानायला हरकत नाही, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
कोणत्याही आरोपाचं टीकेचं विष प्राशन करुन ओबीसीला न्याय मिळत असेल तर आम्ही तयारी आहे. पाच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका व्हायला नको, हा निर्णय इथं घ्यायचा आहे. ओबीसीविना या निवडणुका झाल्या तर पुढील निवडणुका अशाच होतील. तीन महिन्यात इम्पेरिकल डाटा गोळा करुन ओबीसींचं आरक्षण संरक्षित करायचं आहे, असं वक्तव्यही पंकजा मुंडे यांनी केलंय.
ओबीसींच्या हितासाठी आपण सगळे एका वाक्यात, एका शब्दात बोलणार आहोत. तीन महिन्यात डाटा गोळा करायचा आणि आरक्षणाला संरक्षण द्यायचं आहे. कोर्टात ऍफिडेव्हिट करा आणि या निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केलीय. ओबीसी समाजाचं आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. तत्त्काळ मुख्यमंत्र्यांना भेटा. पण आधी न्यायालयात ऍफिडेव्हिट करुन निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी मुंडे यांनी केलीय.
हे ही वाचा:
मी ओबीसी असल्यामुळे मला महसूल खातं मिळालं नाही
संजय राऊत खातात शिवसेनेचं पण जागतात पवारांच्या निष्ठेला
रंगेल हंटर बायडनचं पितळ उघडं पडलं
१२-१८ वयोगटातील मुलांना झायडस कॅडीलाची लस
नाना, आम्ही इथेच आहोत. अजून शहीद झालो नाही. हसता हसता विरोधकांना चिमटे काढा पण त्यांना नख लागू देऊ नका. एक वज्रमुठ करु आणि ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देऊ, असा विश्वासही मुंडे यांनी यावेळी वक्तव्य केलंय.
ओबीसी चिंतन बैठकीतील ठराव
- राज्य शासनाने तातडीने सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका करून केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारकडे द्यावा.
- मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र हे आरक्षण ओबीसी मधून देऊ नये.
- केंद्र आणि राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी आणि पदी पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे.
- ओबीसींच्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाला भरगोस निधी मिळावा, महाजोतीला १ हजार कोटी आणि विभागीय कार्यालय सुरू करावे.
- संत गाडगे बाबा यांच्या नावे ओबीसींसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.
- विधानसभा आणि लोकसभेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
- महाराष्ट्र शासनाने विधानसभा आणि लोकसभेत २७ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा.
